शिवणयंत्रे, मसाला कांडपची चढ्याने विक्री? पालिका मात्र किमतीपेक्षा २५ टक्के कमी दरात यंत्रे देण्यास तयार

महाग दराने यंत्र खरेदी होण्याची तसेच काही ठरावीक दुकानदारांचे उखळ पांढरे होण्याची भीती बचत गटांनी व्यक्त केली. 

मुंबई :  महिलांना स्वयंरोजगारासाठी शिवणयंत्र, घरघंटी आणि मसाला कांडप यंत्र खरेदीत महाग दराने यंत्र खरेदी होण्याची तसेच काही ठरावीक दुकानदारांचे उखळ पांढरे होण्याची भीती बचत गटांनी व्यक्त केली. 

महापालिकेने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा २५ टक्के कमी दरात यंत्रे देण्याची तयारी उत्पादक कंपन्यांनी दर्शवली असताना त्यांना डावलून स्टेट बँकेच्या डीबीटी कार्डद्वारे ही यंत्रे कोणत्याही दुकानांतून खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे खरेदी महागड्या दराने होण्याची भीती व्यक्त होत असून त्याबाबत महापालिकेकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

२०१८-१९ पासून पात्र :

२०१८-१९ पासून पात्र महिलांना स्वयंरोजगारासाठी सॅनिटरी पॅड, शिवणकाम, घरघंटी, मसाला कांडप यंत्र व खाद्यपदार्थ बनविण्याचा संच आदी यंत्रसामग्री खरेदीकरिता सरकारतर्फे  अनुदान दिले जाते. त्यानुसार एक हजार ७८० शिवणयंत्र, ३१ हजार ७८० घरघंटी आणि ४५४ मसाला कांडप असे एकूण ६४ हजारांहून अधिक गरीब व गरजू महिला लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे.

बचत गटांचे म्हणणे काय?

शिवणयंत्र खरेदीसाठी प्रत्येकी १२ हजार २२१ रुपये निश्चित केले आहे. हे शिवणयंत्र नऊ हजार १८५ रुपयांमध्ये देण्याची तयारी सिंगर कंपनीने दर्शवली आहे. घरघंटीच्या खरेदीसाठी २० हजार ६१ रुपये पालिकेने निश्चित केले आहेत. पारेख एंटरप्रायझेस कंपनी घरघंटी १५ हजार ४०० रुपयांमध्ये देण्यास तयार आहे. पालिकेने स्टेट बँकेद्वारे ईझेडपेचे कार्ड बनवून उत्पादक कंपन्या, अधिकृत वितरकांकडून २५ टक्के कमी दरात यंत्रांची खरेदी लाभार्थींना करायला सांगितल्यास कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते, असे बचत गटांचे म्हणणे आहे.

पालिकेने योजना आखणे आवश्यक :

पालिकेशी संपर्क साधलेल्या उत्पादक कंपन्या व वितरक यंत्र चालवण्याचे प्रशिक्षण व एक वर्षांचा हमी कालावधी देण्यास तयार आहेत. त्याच धर्तीवर कोणतीही कंपनी किंवा वितरकांशी बोलणी करून पालिकेने योजना आखणे आवश्यक असताना प्रशासनाने डीबीटी कार्डद्वारे निवडक संस्थांकडून तसेच अधिकृत वितरक नसलेल्यांकडून वस्तू घेण्याचा आग्रह केला असल्याचा आरोप बचत गटांनी केला आहे. दराबांबत तक्रारी करणारी दोन ते तीन पत्र पालिकेचे मुख्य लेखापाल (वित्त) यांच्याकडे आली असल्याचे  समजते.