सिनेट निवडणूक तात्पुरती स्थगित, मुंबई विद्यापीठाकडून कारण अस्पष्ट, विद्यार्थी संघटनांमध्ये नाराजीचे वातावरण

राजकीय क्षेत्रासह शैक्षणिक वर्तुळातही उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटच्या १० नोंदणीकृत पदवीधरांच्या जागांकरिता २२ सप्टेंबर रोजी निवडणूक होणार होती. मात्र, शुक्रवारी सायंकाळी शासनाने अचानक ही निवडणूक पुढील आदेश येईपर्यंत तात्पुरती स्थगित केली आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रासह शैक्षणिक वर्तुळातही उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

विद्यापीठाच्या सिनेटची मुदत सप्टेंबर २०२२ मध्ये संपुष्टात आली होती. त्यानंतर विद्यापीठाने २२ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र, भाजप नेते आशिष शेलार यांनी यात बोगस मतदार नोंदणीचा आरोप केल्यानंतर राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार विद्यापीठाने ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली. नियोजनानुसार ही निवडणूक २१ एप्रिलला घेण्याचे निश्चित झाले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीमुळे ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली.

...म्हणून निवडणुकीच्या स्थगितीची शक्यता

पदवीधर सिनेटसाठी अत्यल्प मतदार नोंदणीसंदर्भात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के.एल. वडणे यांची एकसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

निवडणुकीसंदर्भातील कायदे, नियम, मुंबई विद्यापीठाच्या क्षेत्रात कायमस्वरूपी असलेल्या व नसलेल्या पदवीधर या सगळ्यांचा अभ्यास करूनही समिती ३० दिवसांत आपला अहवाल विभागाला सादर करणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीला स्थगिती मिळाल्याची चर्चा आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

nनिवडणूक प्रक्रिया विद्यार्थी हितकेंद्रित नसून, राजकीय पक्ष केंद्रित हेतूने राबवल्याचा आक्षेप नोंदवत महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे (मासू) संस्थापक अध्यक्ष ॲड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती.

nत्यानंतर मुद्यांवर आपले म्हणणे सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाला दिला होता. विद्यापीठाने सावध भूमिका घेत निवडणुका स्थगित करण्याचा तातडीचा आदेश जारी केल्याचे म्हटले जात आहे.

मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक स्थगिती म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे. या आधीही अशा प्रकारे स्थगिती देण्यात आली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या सरकारला कायद्याचा, न्यायालयाचा काही धाक नाही.

-ॲड. सागर देवरे, याचिकाकर्ते

विद्यापीठ प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाला बळी पडून निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करणे हा लोकशाहीचा बळी आहे. सुरळीत निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यात सतत अपयशी ठरणाऱ्या विद्यापीठाचा हा निर्णय पदवीधरांसाठी अपमानास्पद आहे.

 -संकल्प फळदेसाई , कोंकण प्रदेश मंत्री, अभाविप

युवासेनेच्या दहाच्या दहा जागा निवडून येणार होत्या. याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम झाला असता. म्हणून सिनेट निवडणूक पुढे ढकलली आहे. हे भित्रे सरकार आहे.

-प्रदीप सावंत, माजी सिनेट सदस्य, युवासेना नेते