वरिष्ठ आयपीएस महिला अधिकाऱ्यांना संयुक्त राष्ट्रसंघात काम करण्याची संधी

महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत वरिष्ठ आयपीएस महिला अधिकाºयांना संयुक्त राष्टÑसंघात काम करण्याची संधी मिळणार आहे. उपमहानिरीक्षक ते अप्पर महासंचालक दर्जाच्या अधिकाºयांना वरिष्ठ नेतृत्व (सिनियर लीडरशिप रोस्टर) म्हणून प्रतिनियुक्ती दिली जाईल.

- जमीर काझी
मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत वरिष्ठ आयपीएस महिला अधिकाºयांना संयुक्त राष्टÑसंघात काम करण्याची संधी मिळणार आहे. उपमहानिरीक्षक ते अप्पर महासंचालक दर्जाच्या अधिकाºयांना वरिष्ठ नेतृत्व (सिनियर लीडरशिप रोस्टर) म्हणून प्रतिनियुक्ती दिली जाईल. त्यासाठी इच्छुकांनी पोलीस महासंचालकांमार्फत प्रस्ताव पाठवावयाचे आहेत. त्यातून अधिकाºयांची निवड केंद्रीय गृह विभागाकडून केली जाणार आहे.
सयुंक्त राष्टÑसंघाच्या वतीने जागतिक स्तरावर नागरिकांच्या समस्यांसंबंधी विविध कार्यक्रम राबविले जातात. त्यासाठी प्रत्येक राष्टÑातील लोकप्रतिनिधी, अधिकाºयांची नेमणूक केली जाते. त्यासाठी संबंधित देशातील सनदी/ आयपीएस अधिकाºयांना आवश्यकतेप्रमाणे प्रतिनियुक्तीवर घेतले जाते. या वर्षी वरिष्ठ नेतृत्वाच्या क्रमावारीनुसार (रोष्टर) महिला आयपीएस अधिकाºयांना भारतातून पाठविले जाईल. त्यांची निर्धारित कालावधीकरिता प्रतिनियुक्ती केली जाईल. इच्छुकांनी विहित नमुन्यामध्ये माहिती महासंचालकांकडे पाठवायची आहे. निवड झालेल्या अधिकाºयांना दिल्लीत विशेष प्रशिक्षण देऊन संयुक्त राष्टÑाच्या सेवेत पाठविले जाणार आहे.
संयुक्त राष्टÑसंघात काम करण्यास मिळणे ही प्रत्येक विभागातील शासकीय अधिकाºयासाठी भूषणावह बाब असते. या सेवा कालावधीची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत होत असल्याने त्याला महत्त्व असते. त्यामुळे राज्यातील किती महिला अधिकारी संंयुक्त राष्टÑसंघात काम करण्यास इच्छुक असून कोणाला संधी मिळते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

राज्यात पाच वरिष्ठ दर्जाच्या महिला अधिकारी

राज्य पोलीस दलात सध्या अप्पर महासंचालक दर्जाच्या तीन तर विशेष महानिरीक्षक व उपमहानिरीक्षक दर्जाची प्रत्येकी
एक महिला अधिकारी आहे. यापैकी डीआयजी दर्जाची अधिकारी सध्या सीबीआयमध्ये प्रतिनियुक्तीवर आहे.

तीन श्रेणींत प्रतिनियुक्ती
संयुक्त राष्टÑसंघामध्ये सीनियर लीडरशिप रोस्टर या गटातून वरिष्ठ पोलीस सल्लागार, उपायुक्त आणि पोलीस आयुक्त या तीन श्रेणींमध्ये प्रतिनियुक्ती दिली जाईल. त्यासाठी अप्पर महासंचालक, विशेष महानिरीक्षक किंवा अप्पर आयुक्त दर्जाचे अधिकारी असणे आवश्यक आहे.