पोलिसांचे कोर्टात प्रतिज्ञापत्र वरिष्ठ अधिकाºयामार्फतच!

न्यायालयाच्या सूचना, कडक ताशेरे आणि जबाबदारीपासून अलिप्त राहण्यासाठी, दुय्यम अथवा प्रभारी अधिकाºयामार्फत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र (अ‍ॅफिडेव्हिट) सादर करण्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पळवाट आता बंद होणार आहे.

जमीर काझी 
मुंबई : न्यायालयाच्या सूचना, कडक ताशेरे आणि जबाबदारीपासून अलिप्त राहण्यासाठी, दुय्यम अथवा प्रभारी अधिकाºयामार्फत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र (अ‍ॅफिडेव्हिट) सादर करण्याची वरिष्ठ अधिकाºयांची पळवाट आता बंद होणार आहे. यापुढे विविध गुन्ह्यांचा तपास, याचिकांबाबतची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयांना स्वत:च्या स्वाक्षरीने सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रभारी अधिकारी किंवा निरीक्षकामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या प्रकारात वाढ होत असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले. याबाबत कोर्टाने पोलिसांची खरडपट्टी काढली. त्यामुळे त्यासाठी आता प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाºयांवर सोपविली आहे, असे गृहविभागातील वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले.
पोलिसांच्या कारवाईविरुद्ध न्यायालयात दाखल असलेली याचिका किंवा गुन्ह्यांच्या आरोपपत्राबरोबरच पोलिसांना विविध स्तरावरील न्यायालय, मॅटमध्ये दाखल असलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने प्रतिज्ञापत्रानिशी माहिती, म्हणणे सादर करावे लागते. मात्र, बहुतांश वेळा वरिष्ठ अधिकारी ही माहिती संबंधित शाखा, कक्ष किंवा पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारी किंवा निरीक्षकांच्या स्वाक्षरीने सादर करतात. कोर्टातील सुनावणीत विरोधी किंवा बचाव पक्षाकडून त्यातील गफलत, त्रुटी निदर्शनास आल्यास, प्रतिज्ञापत्र सादर करणारा अधिकारी त्याला जबाबदार ठरतो. तथापि, प्रत्यक्षात संबंधित कार्यक्षेत्राचे प्रमुख असलेले अधीक्षक किंवा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी त्यापासून नामानिराळे राहतात.
रायगड जिल्ह्यातील पोलीस भरतीबाबत गेल्या वर्षी मॅटमध्ये दाखल एका याचिकेवर, अशाच पद्धतीने अधीक्षकांऐवजी एका निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यावर मॅटने नाराजी व्यक्त करीत, गृहविभागाची खरडपट्टी काढली होती. त्यामुळे गृहविभागाने आता न्यायालयात वेळोवेळी सादर केली जाणारी सर्व प्रकारची प्रतिज्ञापत्रे, किमान शासकीय सेवा गट-अ राजपत्रित दर्जाच्या अधिकाºयाने दाखल करावी, असे आदेश दिले आहेत.

‘तपशीलवार माहिती दिली जाईल’
कोर्टात सादर करावयाची प्रतिज्ञापत्र आता उपअधीक्षक किंवा त्यावरील दर्जाच्या स्वाक्षरीनिशी व तपशीलवारपणे देण्यात येईल. त्याबाबतची सूचना राज्यातील सर्व घटकप्रमुखांना देण्यात आलेल्या आहेत. निरीक्षकावर आता ही जबाबदारी असणार नाही.
- सतीश माथुर, पोलीस महासंचालक

पूर्ण तपशील आवश्यक
मूळ अर्जातील प्रत्येक मुद्द्याबाबत प्रतिज्ञापत्रात सविस्तर, तपशीलवार माहिती सादर करण्यात यावी, अशी सूचना कोर्टाने पोलीस विभागाला केली आहे.