श्रीकांत जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: माथाडी अधिनियम, १९६९ सुधारणा विधेयक क्रमांक ३४ हे माथाडी कायदा संपुष्टात आणणारे आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ८० टक्के माथाडी कामगार बेरोजगार होणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा जीआर रद्द करावा, या प्रमुख मागणीसाठी जेष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत माजी आमदार नरेंद्र अण्णा पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे आझाद मैदानात सोमवारपासून बेमुदत आमरण उपोषणाला बसले आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी हजारो माथाडी कामगार कार्यकर्त्यांनी आझाद मैदानात धाव घेतली आहे.
शासनाच्या पणन विभागाने १६ जानेवारी, २०२४ चे परिपत्रक मागे घ्यावे तसेच माथाडी कामगारांच्या इतर न्याय प्रश्नांची सोडवणुक होण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली माथाडी कायदा बचाव कृती समितीबरोबर संयुक्त बैठक आयोजित करावी या मागणीसाठी माथाडी कामगार संघटनांचे नेते व कार्यकर्त्यांनी हे उपोषण सुरू केले आहे.
माथाडी अधिनियम १९६९ सुधारणा विधेयक क्र.३४ मागे घेण्यात यावे, तरतुदीनुसार माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार सल्लागार समितीची व विविध माथाडी मंडळांच्या पुनर्रचना करुन अनुभवी कामगार नेत्यांची सदस्य म्हणून नेमणुक करावी, मंडळात कामगारांच्या शिकलेल्या मुलांचीच भरती करावी, कामगार, पणन विभागाकडून माथाडी, वारणार, मापाडी कामगारांवर अन्याय करणारे शासन जीआर तातडीने मागे घ्यावे अशा अनेक मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.