अर्धवट सोडलेला खटला पुन्हा विशेष न्यायालयाकडे

युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर निकाल देत असताना मुळात हा खटला चालविण्याचा आपल्याला अधिकारच नाही, असा चुकीचा समज करून घेऊन मुंबईतील सीबीआय विशेष न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वी अर्धवट सोडलेला खटला त्याच न्यायालयाने पूर्ण करून त्याचा निकाल द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

मुंबई - युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर निकाल देत असताना मुळात हा खटला चालविण्याचा आपल्याला अधिकारच नाही, असा चुकीचा समज करून घेऊन मुंबईतील सीबीआय विशेष न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वी अर्धवट सोडलेला खटला त्याच न्यायालयाने पूर्ण करून त्याचा निकाल द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
तब्बल १३ वर्षे प्रलंबित राहिल्यानंतर निकालाच्या टप्प्याला आलेला हा खटला विशेष न्यायालयाचे त्यावेळचे न्यायाधीश एस. जी. देशपांडे यांनी महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचा आदेश ३१ जुलै रोजी दिला होता. त्यानुसार हा खटला महानगर दंडाधिकाºयांकडे वर्ग केला गेल्यावर त्यांना विशेष न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा वाटला म्हणून त्यांनी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३९५(२) अन्वये हा खटला चालविण्याचा अधिकार नेमका कोणाला आहे, हा मुद्दा ‘रेफरन्स’व्दारे उच्च न्यायालयात निर्णयासाठी पाठविला होता.
न्या. प्रकाश देऊ नाईक यांनी त्याचा निकाल देताना सत्र न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवून दंडाधिकाºयांनी उपस्थित केलेला मुद्दा ग्राह्य धरला. हा खटला चालविण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयासच असल्याने निकाल न देता अर्धवट सोडलेला खटला त्यांनीच निकाली काढावा, असा आदेश त्यांनी दिला. यामुळे गुन्हा घडल्यानंतर सुमारे २० वर्षांनी या खटल्याचा निकाल लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एकूण सहा आरोपींवर हा खटला लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा तसेच दंड विधानातील गुन्ह्यांसाठी भरण्यात आला होता. नवी मुंबईतील कोपरखैरणे टपाल कार्यालयातील एक पोस्टमन दिलिप रावसाहेब कांबळे हा एकटाच आरोपी सरकारी कर्मचारी होता. इतर आरोपी नागरिक होते. आरोपनिश्चित होण्यापूर्वीच कांबळे याचे निधन झाले तर एक आरोपी फरार झाला. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने चार आरोपींवर आरोपनिश्चित केले. १८ साक्षीदारांच्या साक्षी झाल्या, युक्तिवाद झाला, आरोपींचे जबाब नोंदविले गेले. न्यायाधीश देशपांडे यांनी निकालपत्र देण्यास सुरुवात केली आणि सरकारी कर्मचारी असलेला आरोपी हयात नसल्याने उरलेल्या आरोपींविरुद्धचा खटला विशेष न्यायालयत चालू शकत नाही, असा निष्कर्ष काढून त्यांनी निकाल न देताच खटल्याचे काम महानगर दंडाधिकाºयांकडे वर्ग केले होते.

नेमका मुद्दा काय होता?
विशेष न्यायालयाने हा खटला स्वत: न चालविता सत्र न्यायालयात वर्घ करून चूक केली, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सरकारी कर्मचारी असलेल्या आरोपीचे निधन झाले म्हणून उरलेल्या आरोपींवरील भ्रष्टाचाराचा खटला आपोआप रद्द होतो असे नाही. प्रस्तूत प्रकरणात उरलेल्या आरोपींवर भ्रष्टाचार निर्मलन कायदा व दंड विधान या दोन्हींमधील गुन्ह्यांसाठी एकत्रित आरोप निश्चित करण्यात आला होता. त्यामुळे हा खटला चालविण्याचा अधिकार दंडाधिकाºयांना नव्हे तर फक्त विशेष न्यायालयासच आहे.