खासगी इमारतीचा विलगीकरण कक्ष, उच्च न्यायालयाची परवानगी 

या टॉवरमधील २०० सदनिकाधारकांना मिळून दरमहा २८ लाख रुपये भाडे देण्याच्या अटीवर ही परवानगी देण्यात आली.

मुंबई : भायखळा येथील खासगी रहिवासी इमारतीचा वापर विलगीकरण कक्ष म्हणून करण्यास उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला परवानगी दिली. मात्र, या टॉवरमधील २०० सदनिकाधारकांना मिळून दरमहा २८ लाख रुपये भाडे देण्याच्या अटीवर ही परवानगी देण्यात आली.
भायखळ्यातील नीलकमल रिअ‍ॅलिटी टॉवरचा वापर कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांचे विलगीकरण करण्यासाठी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने परवानगी दिली. परंतु त्याऐवजी या टॉवरमधील २०० मूळ सदनिकाधारकांना मिळून दरमहा २८ लाख रुपये भाडे देण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. हा टॉवर म्हणजे पुनर्विकास प्रकल्प होता. सध्या हे सदनिकाधारक संक्रमण शिबिरात राहात आहेत.
महामारी कायद्याखाली महापालिकेला खासगी इमारत विलगीकरण कक्षासाठी ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे, असे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. १२ जून रोजी महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले त्यावेळी भायखळ्याचाही समावेश असलेल्या ई प्रभागात ९७५ लोक कोरोनाबाधित होते. या लोकांच्या संपर्कात आल्याने २,६९९ लोक ‘हायरिस्क’ गटातील आहेत. त्यामुळे कोरोनाचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता असल्याने एप्रिलमध्येच ही इमारत ताब्यात घेण्यात आली. १००० खाटांचे विलगीकरण कक्ष या इमारतीत तयार करण्यात आले आहेत, अशी माहिती पालिकेने न्यायालयाला दिली. विकासकाने बेकायदा काम केले असल्याने आणि अद्याप त्याने सदनिकांचा ताबा न दिल्याने सदनिकाधारकांनी आक्षेप घेतला नाही. सदनिकाधारकांना आक्षेप नसल्याने न्यायालयाने पालिकेला इमारत ताब्यात घेण्यास परवानगी दिली. मात्र, ही इमारत विकासकाच्या ताब्यात देत नाही तोपर्यंत सर्व मूळ सदनिकाधारकांना दरमहा भाडे म्हणून २८, ३८,५८७ रुपये देण्याचे निर्देश दिले.