मुंबई – समीर दाऊद वानखेडे(Sameer Wankhede) यांनी नाव बदलण्याचा प्रयत्न २७ एप्रिल १९९३ रोजी प्रतिज्ञापत्र मुंबई मनपासमोर ठेवून केला. हे प्रतिज्ञापत्र दोन व्यक्तींनी केले आहे. एक जीवन जोगल (रा. मुलुंड) आणि दुसरा अरुण चौधरी (रा. कल्याण) यांचा समावेश आहे. या दोघांनी मनपामध्ये दाऊद वानखेडे नाही तर ज्ञानदेव वानखेडे आहे असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. जे होऊ शकत नव्हते परंतु त्यावेळच्या अधिकार्यांना मॅनेज करण्यात आले आहे आणि जन्मदाखल्यात एक कॉलम बनवून बाजूला ज्ञानदेव लिहिण्यात आले त्यानंतर नवीन जन्मदाखला तयार झाला असा गौप्यस्फोट मंत्री नवाब मलिकांनी(Nawab Malik) केला आहे.
नवाब मलिक यांनी सांगितले की, नवीन जन्मदाखल्यावरून सेंट पॉल हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. सुरुवातीचे नाव बदलून समीर ज्ञानदेव वानखेडे करण्यात आले आहे. फर्जीवाडा करुन मुंबई मनपाचे रेकॉर्ड बदलण्यात आले. १९९५ मध्ये मुंबई कलेक्टरकडे अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यावेळी वडिलांचा जातीचा दाखला दाखवण्यात आला त्यानंतर बनावटपणा करत अनुसूचित जातीचा दाखला मिळवला. त्याचा लाभ त्याने व बहिणीने घेतला. त्याच आधारावर आयआरएसची (IRS) नोकरी मिळवली. जातपडताळणी समितीसमोर हे प्रकरण गेले आहे. ज्यावेळी याची छाननी होईल. त्यावेळी हा सगळा बोगस दस्तऐवजांचा खेळ समोर येईल व नोकरी जाईल असा दावा त्यांनी केला आहे.
तसेच नाव बदलण्यात फर्जीवाडा. लायसन्स घेण्यात फर्जीवाडा. नोकरीतही फर्जीवाडा. जातप्रमाणपत्र बनवण्यात फर्जीवाडा. हे सर्व फर्जी लोक आहेत. त्यामुळे समीर दाऊद वानखेडे याची नोकरी जाणार आणि तो जेलची हवा खाणार हे अगोदरपण जाहीर केले होते आणि त्या विधानावर आजही ठाम असल्याचा पुनरुच्चार मलिकांनी केला. आज समीर दाऊद वानखेडे हा दारुचा व्यवसाय (बार ॲड रेस्टॉरंट) करत असल्याचा गंभीर आरोप करतानाच ही सरकारी नियमांची पायमल्ली असल्याचं मलिक म्हणाले.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या सनदी अधिकाऱ्यांना दरवर्षी आपली संपत्ती जाहीर करावी लागते मात्र नोकरीस लागताना म्हणजे २०१७ पर्यंत ही माहिती लपवली आहे. त्यानंतर माहिती दिली परंतु भाडे मिळत आहे अशी माहिती दिली आहे. चक्क दारुचा व्यवसाय समीर दाऊद वानखेडे करत आहे. जो सरकारी नियम (कलम १९६४) नुसार कुठलाही केंद्र सरकारचा अधिकारी नोकरी करताना व्यवसाय करु शकत नाही परंतु ज्याप्रकारे या सगळ्या गोष्टी समोर येत आहेत हा फर्जीवाडा आहे. समीर वानखेडे याने दारु व्यवसाय सुरू ठेवून भाड्याने दिला आहे असे सांगणे ही माहिती जाणूनबुजून लपवली आहे आणि सरळसरळ केंद्र सरकारचे सरकारी नियम धाब्यावर बसवून पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे त्याला नोकरीत राहण्याचा अधिकार नाही. येत्या तीन - चार दिवसात याबाबत डीईपीटो यांच्याकडे व इतर यंत्रणांकडे तक्रार करणार असल्याचं नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.