लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एसआरएचे घर १० वर्षे विकता येत नाही आणि विकत घेणाऱ्याच्या नावावर ट्रान्सफर होत नाही असा कायदा आहे. सरकारकडे एसआरएचे घर ट्रान्सफर करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना दहिसरच्या उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाचे काही अधिकारी दहिसर येथील एसआरए वसाहतीत जाऊन दरवाज्यावर एक लाख रुपये भरा, अशा नोटिसा लावून जात आहेत.
विशेष म्हणजे या नोटीसवरील जानेवारी २०२१ची तारीख कट करून यावर पाचव्या महिन्याची तारीख टाकण्यात आली आहे. या नोटिसा नवव्या महिन्यात एसआरए सदनिकाधारकांना देण्यात आल्या. अशा प्रकारे भ्रष्टाचार करणाऱ्या येथील अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी उत्तर मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी दहिसरच्या उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा वळवला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी लक्ष घालून झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
येथील अधिकारी हरिश्चंद्र पाटील आणि गुलाम परदेशी या अधिकाऱ्यांची बदली झाली असून, येथे नवीन अधिकाऱ्यांची अजून नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे येथील अधिकाऱ्यांना तर भ्रष्टाचाराला कुरण मिळाले, असा आरोप त्यांनी केला.