एसआरपी जवानांना बदलीनंतर आता भरतीचीच सेवाज्येष्ठता!

बदलीच्या तरतुदीत अट रद्द; १६ बटालियनमधील २० हजारांवर जवानांना मिळणार दिलासा

- जमीर काझी

मुंबई : राज्य राखीव पोलीस दलाच्या (एसआरपी) २० हजार जवानांसाठी एक खूशखबर आहे. जेव्हा त्यांची राज्य पोलीस दलातील एखाद्या जिल्ह्यात बदली होईल, त्या वेळी त्यांची सेवाज्येष्ठता ही भरती झालेल्या वर्षाचीच असणार आहे. त्याबाबतची जाचक अट गृह विभागाने रद्द केली.

जवानांची जेव्हा जिल्हा किंवा आयुक्तालयात बदली झाल्यास त्यांना त्या दिनांकापासून सेवेत गृहीत धरण्याचा निर्णय गेल्या दोन वर्षांपासून घेतला जात होता. आता हा नियम रद्द केल्याने एसआरपीच्या विविध १६ बटालियन (तुकडी) कार्यरत असलेल्या २० हजारांवर जवानांना दिलासा मिळणार आहे. ‘मॅट’ने दिलेल्या एका निकालाच्या आधारावर पोलीस महासंचालकांनी बनविलेल्या प्रस्तावानुसार गृह विभागाने जाचक अट दूर केली आहे.

एखाद्या जिल्हा किंवा आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात नैसर्गिक आपत्ती, घातपाती घटना, दुर्घटना किंवा निवडणुका, उत्सवाच्या काळात मदतकार्य आणि बंदोबस्तासाठी एसआरपीच्या जवानांना पाठविले जाते. तसेच गडचिरोली, गोंदिया या नक्षलग्रस्त भागात नेहमी एसआरपी जवानांना तैनात केले जाते. या जवानांना नेहमी आपल्या कुटुंबीयांपासून दूर राहावे लागते. त्यामुळे त्यांना किमान १५ वर्षे सेवा बजावल्यानंतर त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा इच्छुक ठिकाणी बदली पात्र ठरविण्यात आले आहे. मात्र जेव्हा त्यांची इतरत्र बदली केली जाईल, त्या दिनांकापासून त्यांची सेवा नव्याने गृहीत धरण्याचा निर्णय गृह विभागाने २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी घेतला होता. त्यामुळे १५ वर्षे राबूनही त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी थेट भरती झालेल्या पोलिसांचे कनिष्ठ म्हणून वावरावे लागत होते. या अन्यायी तरतुदीला २०१३ मध्ये होळंबे नावाच्या जवानाने ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले होते.

१५ ऐवजी १० वर्षांची अट करण्याची जवानांची मागणी
एसआरपी जवानांना पूर्वी दहा वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा बदलीसाठी पात्र ठरविले जात होते. २०१० नंतर भरती झालेल्यांना १५ वर्षांची अट होती. मात्र ३ वर्षांपासून सरकारने सरसकट १५ वर्षांची अट लागू केली. वास्तविक जवान बदलीसाठी पात्र ठरल्यानंतर त्याने एखाद्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी बदलीसाठी अर्ज केल्यास तेथील रिक्त जागा, ज्येष्ठता यादी आदीचा निकष लावला जातो. त्यामुळे अर्जानंतर प्रत्यक्षात बदलीसाठी किमान साडेतीन वर्षांचा कालावधी लागतो, त्यामुळे राज्य सरकारने बदलीसाठी दहा वर्षांचीच अट ठेवावी, अशी मागणी राज्यभरातील जवानांकडून केली जात आहे.