दीप्ती देशमुखमुंबई : नोकरदारांना मुंबईत घरे परवडणारी नसल्याने ते वणवण करत आहेत. परवडणाऱ्या घरांसाठी म्हाडाकडे अर्ज करून घर लागण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहतात; तर दुसरीकडे, अतिक्रमण, घुसखोरी करून मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणांवर झोपडपट्टी उभारणारे लोक आपला हक्क समजून कोट्यवधी रुपयांची घरे मोफत का मागतात, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीररीत्या झोपडी विकत घेणाऱ्यांना संरक्षण देणार नाही, असे स्पष्ट बजावले.
वरळी, परळ येथील झोपडपट्टीवासीयांचा प्रश्नच निराळा आहे. मूळ झोपडपट्टी मालकांनी काही वर्षांपूर्वी झोपडपट्टी विकून दुसरीकडे झोपडपट्टी उभारली. मात्र, आता वरळी येथील जागांचे भाव कोटींच्या घरात गेल्यानंतर मूळ झोपडपट्टीमालक पुन्हा विकलेल्या झोपडीवर दावा करत आहेत आणि आमच्याकडे येत आहेत. एका ठिकाणची झोपडी विकायची; तेथे पुनर्विकास केल्यावर कोटी रुपयांचे घर ताब्यात घेऊन ते विकायचे आणि पुन्हा दुसरीकडे नवीन झोपडी उभारायची, हे चक्र सुरूच आहे, असे न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने उद्विग्न होत म्हटले.
n तुम्ही अतिक्रमण, घुसखोरी करता आणि कायद्याचे संरक्षण मागता. बक्षीस म्हणून घरे मागता... तुम्हाला घरे हवीत? आम्ही देतो... पण घरांची किंमत मोजा.
n मुंबईत घरे मिळविण्यासाठी नोकरदार वणवण करत आहे. तो इकडे-तिकडे पळतो. म्हाडातून घर मिळावे म्हणून १०-१५ वर्षे वाट पाहतो आणि तुम्ही अतिक्रमण, घुसखोरी करून कोट्यवधी रुपयांची घरे मोफत का मागता?
73 जणांची उच्च न्यायालयात धाव n मालवणी येथील एका गृहनिर्माण संस्थेतील अपात्र झोपडपट्टीधारकांना एसआरएने २०२१ मध्ये नोटीस बजावली. त्या नोटिसीला स्थगिती देण्यासाठी ७३ जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. n याचिकाकर्त्यांपैकी काही लोकांनी मूळ झोपडपट्टी मालकाकडून झोपडी विकत घेतली आणि त्यानंतर गृहनिर्माण संस्था उभारण्यात आली; तर काहींनी १० वर्षांनंतर मूळ मालकाकडून घर विकत घेतले; तर काहींनी १० वर्षे पूर्ण होण्याआधीच घर विकत घेतले.n मूळ झोपडी विकत घेणाऱ्यांना आणि पुनर्विकास झाल्यानंतर १० वर्षे पूर्ण झाल्यावर घर विकत घेतलेल्यांनाच आम्ही संरक्षण देऊ शकतो. मात्र, ज्यांनी १० वर्षे पूर्ण होण्याआधीच घर घेतले आहे, त्यांना आम्ही संरक्षण देणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. n एसआरएतर्फे ॲड. जगदीश रेड्डी यांनी न्यायालयाला नोटिसीला स्थगिती न देण्याची विनंती केली. ‘एसआरएने ८९ हजार लोकांचे सर्वेक्षण केले. त्यांपैकी १३ हजार लोक अपात्र ठरले. जर न्यायालयाने एसआरएच्या या नोटिसीला स्थगिती दिली, तर १३ हजार लोकांना संरक्षण मिळेल. तेही न्यायालयात येतील. याचिकादारांनी बेकायदेशीररीत्याच घरे ताब्यात घेतली आहेत,’ असा युक्तिवाद रेड्डी यांनी केला.