आयोगाच्या अहवालानंतर अधिवेशन; मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्याची पूर्ण तयारी- CM शिंदे

आठवडाभरात हाेणार सर्वेक्षण

मुंबई : मराठा व इतर खुल्या प्रवर्गातील जातींची सामाजिक स्थिती तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोगामार्फत सर्वेक्षणाचे काम मंगळवारपासून सुरू झाले. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर तत्काळ मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी मुंबईत  सांगितले. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ओबीसी तसेच इतर आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. राज्यात मागासवर्ग आयोगाचे सर्वेक्षण सुरू झाले असून एक आठवडा हे सर्वेक्षण चालणार आहे. त्यानंतर मागासवर्ग आयोग आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी सरकार या अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहे, असे ते म्हणाले.

आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात : जरांगे-पाटील 

उच्च शिक्षण व नोकरीत टक्का वाढवायचा असेल तर आरक्षण महत्त्वाचे आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागतात. त्यामुळे आरक्षणाशिवाय पर्याय नाही.  सध्या आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे. कोणीही आडवा आला तरी मराठ्यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण मिळणार आहे, असे मनोज जरांगे-पाटील यांनी सांगितले. मंगळवारी (दि. २३) पहाटे अडीचच्या दरम्यान कारेगाव रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथे जरांगे-पाटील यांची सभा झाली. त्यानंतर सायंकाळी पायी मोर्चाने पुणे शहराकडे कूच केली.

अंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने निघालेला मराठा आंदोलनाचा पायी मोर्चा पुणे जिल्ह्यात  दाखल झाला. महामार्गाच्या दुतर्फा मराठा बांधवांची मोठी गर्दी झाली होती. तत्पूर्वी रांजणगाव  येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी महागणपतीचे दर्शन घेतले. 

सर्वेक्षणात ३५ पानांचे १५४ प्रश्न, तीन तक्ते

मराठा व इतर खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षणासाठी १५४ प्रश्न, तीन तक्ते व तब्बल ३५ पानांची प्रश्नावली राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिली आहे. 
माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक आणि परिचारिकांच्या मदतीने हे सर्वेक्षण ३० जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचा राज्य शासनाचा 
प्रयत्न आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईकडे कुच केल्याने शासनाने हे सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. या प्रश्नावलीमध्ये मूलभूत माहिती, कौटुंबिक प्रश्न, आर्थिक, सामाजिक स्थिती, आरोग्यविषयक माहिती संबंधित प्रश्न आहेत. कुटुंबातील सदस्यांची माहिती व शिक्षण स्थितीचे तक्ते भरून घ्यायचे आहेत. ही प्रश्नावली कुटुंबप्रमुखाकडून भरून घेतली जाणार आहे.