सत्र न्यायालयाच्या कागदपत्रांवरून दरेकरांचा गुन्ह्यात सहभाग उघड

बोगस मजूर प्रकरण : न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण

मुंबई :  सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून सकृत्दर्शनी आरोपीचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे आणि ते गुन्ह्याचे लाभार्थी असल्याचेही उघड होते, असे निरीक्षण नोंदवित सत्र न्यायालयाने बोगस मजूरप्रकरणी प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. प्रवीण दरेकरांनी ज्या मजूर संघटनेचे सदस्य असल्याचे दाखविले आहे, ती संघटना नोंदणीकृत पत्त्यावरून कामकाज पाहत नाही, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. 
न्यायालयाने शुक्रवारी दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असला, तरी निकालाची प्रत शनिवारी उपलब्ध झाली. दरेकरांचा अर्ज मंंजूर केला तर तपासाला हानी पोहचेल आणि कट उघडकीस येण्याच्या वाटेत अडथळे निर्माण होतील. जनहिताच्याही ते आड येईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून एमआरए पोलीस ठाण्यात दरेकर यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला. सहकार सोसायट्यांच्या सहनिबंधकांनी केलेल्या तपासाचा हवाला देत शिंदे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, दरेकर मजूर सोसायटीचे सदस्य होण्यास पात्र नाहीत. तरीही त्यांनी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदाची निवडणूक लढविण्यासाठी अर्ज भरला. त्यांनी मजूर सोसायटीच्या सदस्यत्वाच्या आधारे २०११ ते २०२१ या दहा वर्षांत या बँकेचे अध्यक्ष झाले.

‘सहकार विभागाच्या चौकशी अहवालात असे म्हटले आहे की, प्रतिज्ञा मजूर सोसायटीची १९९४ मध्ये नोंदणी करण्यात आली आणि तीन वर्षांनी दरेकर या सोसायटीचे सभासदत्व घेतले. परंतु, तपासादरम्यान सहकार विभागाला सोसायटीने दरेकरांच्या सभासदत्वाची नोंद उपलब्ध करून दिली नाही. पावसामुळे काही रेकॉर्ड्स खराब झाल्याचे सांगण्यात आले’, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. ‘प्रतिज्ञा मजूर सोसायटीच्या सभासदत्वासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या रेकॉर्डवरून अर्जदारावर खोटा दस्तावेज तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित सोसायटी दिलेल्या नोंदणीकृत पत्त्यावरून कामकाजही करत नाही’, असे म्हणत न्यायालयाने दरेकर यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

सहकार विभागाला तपासणीदरम्यान असेही निदर्शनास आले की, ‘सोसायटीकडे कामाच्या वितरणासंबंधी असलेली नोंदवही ही उपलब्ध नव्हती. एप्रिल २०१७ मध्ये ३० दिवस, नोव्हेंबर २०१७ मध्ये २० दिवस आणि डिसेंबर २०१७ मध्ये १० दिवस श्रम केल्याबद्दल दरेकर यांना २५ हजार ७५० रुपये रोकड स्वरूपात दिल्याची हजेरी वहीत आहे आणि त्यावर अर्जदाराची (दरेकर) सही आहे. सादर केलेल्या या कागदपत्रावरून अर्जदाराचा गुन्ह्यातील सहभाग उघड होतो. संबंधित गुन्ह्याचा थेट लाभार्थी अर्जदार आहेत’, असे न्यायालयाने म्हटले.