मुंबई - राज्यात शाळांसाठी सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेले कायदे गेल्या काही वर्षातील शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या बदलांमुळे कालबाह्य ठरत आहेत. बेसुमार फी वाढ करणार्‍या शिक्षण संस्थांच्या अरेरावीला आवर घालण्यासाठी नवीन कायदा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तसेच राज्यात बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला असल्याने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदी बदलणे गरजेचे आहे.
गुजरात सरकारने याच धर्तीवर कायदा करून सर्व शाळांना किमान व कमाल मर्यादा निश्चित करून दिली आहे. त्यामुळे त्या राज्यातील शाळांना त्यानुसारच शुल्कवाढ करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रातही याच प्रमाणे राज्यात शालेय शिक्षणासंदर्भात नवीन कायदा करून सर्व शाळांना किमान व कमाल मर्यादा निश्चित करून द्यावी अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने विधानपरिषद आमदार, विभागप्रमुख विलास पोतनीस व आमदार मनीषा कायंदे यांनी आज शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली. शुल्क नियमनाबाबत महाविकास आघाडी सरकार सकरात्मक सदर कायदा करण्याबाबत ठोस निर्णय घेईल अशी ग्वाही शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळांना शुल्कवाढ करण्यापासून रोखावे अशी मागणी पालक वर्गाने महाविकास आघाडी सरकारकडे केली होती. सदर मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून महाविकास आघाडी शासनाने शैक्षणिक संस्थांनी शुल्कवाढ करू नये असे आदेश विनाअनुदानित शाळांना दिले होते. राज्य शासनाच्या या निर्णयात राज्यातील शिक्षण संस्थांनी विविध वाचकांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन शाळाच्या प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क रचना, शिक्षक व शिक्षेकेतर कर्मचाऱ्याचे प्रश्न या विषयांवर शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे चर्चा करण्यात आली. सदर प्रसंगी मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार कपिल पाटील उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने ५ व्या वेतन आयोगापासून शिक्षकांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे केले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील मान्यताप्राप्त, तसेच अनुदानित शैक्षणिक संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे सेवानिवयत्तीचे वय ५८ वर्षांवरुन ६० वर्षे करण्याबाबत सकारत्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी देखिल आमदार विलास पोतनीस व मनिषा कायंदे यांनी यावेळी केलीे.