‘सेट टॉप बॉक्सची मागणी एकाच वेळी करा’

सेट टॉप बॉक्सच्या माध्यमातून डिजिटलायझेशन करण्यास केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ ची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, मल्टीसीस्टिम आॅपरेटर्स

मुंबई : सेट टॉप बॉक्सच्या माध्यमातून डिजिटलायझेशन करण्यास केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ ची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, मल्टीसीस्टिम आॅपरेटर्स (एमएसओ) केबल आॅपरेटर्सच्या बाजूने करार करत नसल्याने आणि सेट टॉप बॉक्सचा आवश्यक तेवढा पुरवठा करत नसल्याचे केबल आॅपरेटर्स भासवत आहेत. दुसरीकडे केबल आॅपरेटर्स वर्षभरात सेट टॉप बॉक्सची मागणी न करता ऐनवेळी करत असल्याने असा गोंधळ उडल्याची तक्रार एमएसओने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. सोमवारच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने सर्व केबल आॅपरेटर्सना आवश्यक असलेल्या सेट टॉपची मागणी वेळीच एमएसओकडे करण्याचे निर्देश दिले.
सेट टॉप बॉक्सचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी मल्टी सीस्टिम आॅपरेटर्सने (एमएसओ) ३१ डिसेंबरची अंतिम मुदत सर्व केबल ग्राहकांना दिली. मात्र, यापूर्वी ट्राय कायद्यानुसार स्थानिक केबल आॅपरेटर आणि एमएसओमध्ये करार होणे आवश्यक आहे. करारातील अटी एमएसओच्या बाजूने असल्याचा केबल आॅपरेटर्सचा दावा आहे. ट्रायमध्ये प्रारूप करार नमूद करण्यात यावा, यासाठी नाशिक केबल आॅपरेटर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
करारातील सर्व अटी एमएसओच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे ट्राय कायद्यातच प्रारूप करार नमूद करण्यात यावे आणि त्यानुसारच करार करण्यात यावा, तोपर्यंत सध्या अस्तित्त्वात असलेली अ‍ॅनालॉग पद्धतच राबवण्यात यावी, अशी मागणी केबर आॅपरेटर असोसिएशनतर्फे अ‍ॅड. एस. नारगोळकर यांनी खंडपीठाकडे केली.
सध्या एमएसओने उपलब्ध केलेले सेट टॉप बॉक्स अत्यल्प असल्याचेही बाब अ‍ॅड. नारगोळकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
त्यावर एमओएसच्या वकिलांनी आपल्याकडे पुरेसे सेट टॉप बॉक्स आहेत. मात्र, केबल आॅपरेटर्स जाणूनबुजून आयत्यावेळी सेट टॉप बॉक्सची मागणी करतात. त्यांनी वेळीच मागणी करावी, त्यांना आवश्यक तेवढे सेट टॉप बॉक्स पुरवण्यात येतील, असे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने केबल आॅपरेटर्सना आवश्यक तेवढ्या सेट टॉप बॉक्सची मागणी योग्य वेळी एमएसओकडे करण्याचे निर्देश देत, या याचिकांवरील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे.
सेट टॉप बॉक्सच्या माध्यमातून डिजिटलायझेशन करण्यास सिक्कीम आणि तेलंगणा-आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालायने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली. या स्थगितीच्या धर्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही ४ जानेवारी केंद्र सरकारच्या या परिपत्रकावर स्थगिती दिली. (प्रतिनिधी)