300 नवीन सिनेमागृहे तालुका पातळीवर उभारा; कायमचा तोडगा काढण्याची मराठी निर्मात्यांची सरकारकडे मागणी

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधताना चित्रपटांचे शो वाढवण्याऐवजी तालुका पातळीवर ३०० चित्रपटगृहे उभारल्यास यावर कायमचा तोडगा निघेल असे सांगितले.

मुंबई : वर्षाला चार आठवडे मराठी चित्रपट न दाखवणाऱ्या सिनेमागृहांना १० लाख रुपये दंड आणि परवाना रद्द करण्यात येणार असल्याची घोषणा केल्यानंतर मनोरंजन विश्वात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. सिनेमागृहांच्या मालकांमागोमाग मराठी चित्रपट निर्मात्यांनीही आपल्या अडचणींचा पाढा वाचून दाखवला आहे. अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधताना चित्रपटांचे शो वाढवण्याऐवजी तालुका पातळीवर ३०० चित्रपटगृहे उभारल्यास यावर कायमचा तोडगा निघेल असे सांगितले.

पूर्वी मराठी चित्रपटांना प्राईम टाईम शोज मिळत नसल्याची ओरड व्हायची, पण आता कोणतेच शोज मिळत नसल्याचे ‘तेंडल्या’ आणि ‘टीडीएम’ या चित्रपटांनी दाखवले आहे. अशातच चार आठवड्यांचा नियम आल्याने थिएटर मालकांपासून निर्मात्यांपर्यंत सर्वांना आश्चर्य वाटत आहे. कारण वर्षातून २८ दिवस मराठी चित्रपट दाखवायचा हा नियम अगोदरच होता. त्यात फार बदल केला नसल्याचे निर्मात्यांचे म्हणणे आहे. एक पडदा सिनेमागृहांची संख्या सातत्याने घटत असताना चार आठवड्यांची सक्ती लावून दंड आकारणी आणि परवाना रद्द करण्याची थिएटरमालकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवणे योग्य नसल्याचेही काहींचे मत आहे. यावर मेघराज राजेभोसले म्हणाले की, वर्षाला एखादा मराठी चित्रपट हिट झाला तरी चार आठवडे सहज निघतात, पण इतर चित्रपटांचे काय? मल्टिप्लेक्समध्ये मराठीसाठी स्क्रीन्स राखून ठेवायला हव्या, तसेच एकपडदा चित्रपटगृहांमध्ये प्राईम शोजही मिळायला हवे. किती व कुठले शोज देणार याबाबत सांगा.

एसटी स्टँडवर जागा द्यावी
थिएटरर्सची संख्या कमी होत असल्याने महाराष्ट्रभर नवीन थिएटर्स उभारण्याची गरज आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी १५० ते २०० आसनक्षमतेची लहान थिएटर्स उभारावी. सरकारने जर प्रत्येक एसटी स्टँडवर १५ हजार स्क्वेअर फुटांची जागा दिली, तर दोन थिएटर्स बनू शकतात. यासाठी महामंडळ, तसेच खासगी संस्थाही तयार आहेत. जिथे आज सिनेमा पाहिलाच जात नाही, तिथून निर्मात्यांना उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे नवीन थिएटर्स उभारण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन द्यावे. 

या आहेत मागण्या
प्रत्येक आठवड्याला एका थिएटरमधून सर्व खर्च वजा करून निर्मात्याला १० हजार रुपये उत्पन्न देणारी ३०० थिएटर्स उभारली, तर निर्मात्याला एका आठवड्यात ३० लाख रुपये मिळतील. कायमस्वरूपी तोडगा निघेल.

शासनाने जागा दिल्यास १५०-२०० आसनक्षमतेचे एक थिएटर उभारायला अंदाजे दीड-दोन कोटी रुपये खर्च येईल. एकाच जागेत दोन थिएटर्स तयार होतील.  मालकांना कमी स्टाफमध्ये दोन शोज दाखवता येतील.

सिनेमागृहांवरही चार आठवड्यांची सक्ती करून काही उपयोग नाही. सिनेमा चांगला नसेल तरी त्यांना खर्च येतोच. यावर छोट्या थिएटर्सची निर्मिती हा उपाय आहे. थिएटर्स तयार झाली की वादच मिटून जाईल.