मुंबईत शहर फेरीवाला समिती स्थापन करा; फेरीवाला संघटनेची सरकारकडे मागणी

फेरीवाल्यांना निवडणुकीत सहभागी करावे आणि शहर फेरीवाला समिती स्थापन करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र हॉकर  हेडरेशन संलग्न नॅशनल हॉकर फेडरेशनने केली आहे

मुंबई : फेरीवाला कायदा अंमलबजावणी करताना फेरीवाल्यांना निवडणुकीत सहभागी करावे आणि शहर फेरीवाला समिती स्थापन करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र हॉकर  हेडरेशन संलग्न नॅशनल हॉकर फेडरेशनने केली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात पथ विक्रेता कायदा २०१४ची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

१० वर्षे झाली तरी कायद्याची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील ३० लाख फेरीवाले त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहिले आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करायची नाही आणि दुसऱ्या बाजूला शहर प्रशासनाच्या अपयशाचे खापर फेरीवाल्यांवर फोडायचे, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने अनधिकृत फेरीवाल्यांवर अंकुश ठेवला आहे. फेरीवाल्यांच्या समस्येवर तोडगा न काढल्यामुळे न्यायालयाने ताशेरेही मारले आहेत, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले.

...या आहेत प्रमुख मागण्या-

१) पथ विक्रेता कायद्यानुसार शहर विक्रेता समिती तयार करण्यात यावी. शहरातील जागेचे नियोजन करून पथविक्रेत्यांना जागा द्यावी, असा सोपा मार्ग असूनही पथ विक्रेत्यांना कायद्याने मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे, असेही संघटनेचे म्हणणे आहे.
 
२) फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी करावी, २०१४ साली सर्वेक्षणात ९९ हजार ४३५ फेरीवाले पात्र ठरले होते. 

३) त्यांना प्रमाणपत्र देऊन संरक्षण द्यावे, दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करावे, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करावा, त्यात फेरीवाला संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, आदी मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.