‘टू-स्टार’ची साडेसात वर्षांची प्रतीक्षा संपणार, पदोन्नतीसाठी गृहविभागाचा हिरवा कंदील

विभागीय अर्हता परीक्षेत पात्र अंमलदारांना पदोन्नती देण्यास शासनाची हरकत नसल्याचे गृहविभागाने पोलीस मुख्यालयाला कळविले आहे.

मुंबई : गेल्या साडेसात वर्षांपासून खाकी वर्दीवर ‘टू-स्टार’ लावण्यासाठी चातकाप्रमाणे डोळे लावून बसलेल्या राज्यभरातील पोलिसांची प्रतीक्षा लवकरच संपेल. विभागीय अर्हता परीक्षेत पात्र अंमलदारांना पदोन्नती देण्यास शासनाची हरकत नसल्याचे गृहविभागाने पोलीस मुख्यालयाला कळविले आहे.
रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यावर हरकत नसल्याचे गृह विभागाने सोमवारी लेखी कळवले आहे. त्यामुळे महासंचालक कार्यालयाने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये सेवाज्येष्ठतेनुसार निश्चित केलेल्या सुमारे ८५० जणांचा उपनिरीक्षक बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

उपनिरीक्षक पदाच्या २५ टक्के कोट्यासाठी पोलीस मुख्यालयामार्फत विभागीय अर्हता परीक्षा घेतली जाते. २०१३ मध्ये परीक्षा घेताना पूर्वीची हवालदार व सहायक फौजदार झाल्यानंतर तीन वर्षांची अट वगळून, केवळ दहा वर्षे सेवा झालेल्या सर्वांना परीक्षा देण्यास मुभा दिली. त्यामुळे १,१०० पदांसाठी ६० हजारांहून अधिक उमेदवार बसले. त्यापैकी ३५ हजार जण निम्म्याहून अधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले. परीक्षेचा निकाल एक वर्षासाठी गृहीत धरला होता. मात्र, त्याला आणि सेवाज्येष्ठतेच्या निकषाला आक्षेप घेत काहींनी न्यायालयात धाव घेतली. त्याबाबतच्या आदेशाला अधीन राहून, मुख्यालयाने डिसेंबर, २०१७ पर्यंतच्या या कोट्यातील रिक्त जागा भरल्या. त्यानंतरही उत्तीर्ण उमेदवारांचे प्रमाण जास्त असल्याने रिक्त जागी नियुक्तीची मागणी होत राहिली.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी फेब्रुवारीत पात्र उमेदवारांना पदोन्नती देण्याची सूचना केली. त्यानुससार, पोलीस घटकातून उत्तीर्ण उमेदवारांची अद्ययावत यादी मागविली. त्यामुळे महिनाभरात रिक्त ८५० जागा भरण्यात येतील, अशी आशा होती. मात्र, मुख्यालयाने यादी प्रलंबित ठेवली.
दरम्यान, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वसाधारण बदल्या, पदोन्नतीला सरकारने मनाई केली. त्यामुळे ही पदोन्नती प्रलंबित ठेवली. डीजींनी १८ जूनला गृहविभागाकडून याचा अभिप्राय मागविला. विभागचा आक्षेप नसल्याने आता लवकर आदेश देऊन निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील पोलिसांना न्याय द्यावा, अशी मागणी उमेदवारांकडून होत आहे.

सदोष यादीमुळे अनेकांवर अन्याय
अर्हता परीक्षेतून मुख्यालयाने यापूर्वी पदोन्नती देताना अनेक अपात्र, परीक्षेला न बसलेल्या आणि मृत पोलिसांचा समावेश केकला होता. त्यामुळे पात्र उमेदवारावर अन्याय होऊन अनेक जण नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत निवृत्त झाले.