लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने श्वान निर्बीजीकरण शस्रक्रियेचा वेग वाढविण्यासासाठी सात परिमंडळांमध्ये श्वान पकडणारी सात वाहने मनुष्यबळासहित पुरविण्याचा निर्णय घेतला असून, याची अंमलबाजवणी सुरू झाली आहे. पालिकेने मागील वर्षात २८ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर या कालावधीत श्वानांची रेबिज लसीकरण मोहीम हाती घेतली होती, त्या अंतर्गत मुंबईतील दोन हजार ८८१ भटक्या श्वानांचे रेबिज लसीकरण करण्यात आले.
मुंबईतील भटक्या कुत्र्यांची संख्या तब्बल एक लाख ४० हजारांवर पोहोचली आहे. त्यापैकी ९८ हजार श्वानांचे येत्या तीन वर्षांत निर्बीजीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी अशासकीय संस्थांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मात्र महागाईमुळे निर्बीजीकरणाचा खर्च वाढला आहे. प्रत्येक कुत्र्यामागे ४०० रुपये वाढवून १६०० रुपये देण्यात येणार आहेत. तीन वर्षांसाठी पालिकेला श्वानांच्या निर्बीजीकरणासाठी तब्बल १३ कोटी ३९ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.
भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी पालिकेने त्यांच्या निर्बीजीकरणाची मोहीम पुन्हा राबविण्याचा निर्णय घेतला असून, वर्षाकाठी ३२ हजार श्वानांची नसबंदी करण्यात येणार आहे. पालिकेने १९९४मध्ये ही मोहीम हाती घेतली होती. मात्र विविध कारणांमुळे ती रखडली. आता मुंबईतील कुत्र्यांची संख्या लक्षात घेता दरवर्षी ३२ हजार कुत्र्यांची नसबंदी करणे आवश्यक आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी पालिकेने सात अशासकीय संस्थांची नेमणूक केली होती. त्यांची मुदत ३० मार्च २०२० रोजी संपुष्टात आली आहे. या सात संस्थांना २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे पालिकेने ठरवले आहे. त्याकरिता निर्बीजीकरणाचा दर वाढवण्यात येणार आहे.