Join us

विधि अभ्यासक्रमाच्या सात हजार जागा रिक्त

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 19, 2019 3:05 AM

मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता; आवडीचे महाविद्यालय न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांची प्रवेशाकडे पाठ

मुंबई : विधि (एलएलबी) ३ वर्षे अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया अद्याप सीईटी सेलकडून सुरू असून आता इन्स्टिट्यूशनल राउंड सुरू आहे. या राउंडमध्ये १८ नोव्हेंबर सायंकाळी साडेसात वाजेपर्यंत १५३ विद्यार्थ्यांकडून निश्चित करण्यात आले असून या राउंडसाठी आलेल्या अर्जांची संख्या ७७३ इतकी होती. त्यामुळे अद्याप ७,०१८ जागा रिक्त असून त्यात घट होण्याची माहिती सीईटी सेलच्या विधि विभागाने दिली आहे.राज्यातील १४१ विधि महाविद्यालयांत ३ वर्षे विधि अभ्यासक्रमाची ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. १८ नोव्हेंबर सायंकाळी साडेसात वाजेपर्यंत ७,०१८ जागा रिक्त आहेत. प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीमध्ये १८४०, दुसऱ्या फेरीत ८०८, तर तिसºया फेरीत ८०९ प्रवेशनिश्चिती झाल्याची माहिती सीईटी सेलकडून देण्यात आली. सध्या इन्स्टिट्यूशनल राउंड सुरू असून आतापर्यंत त्याअंतर्गत १५३ प्रवेश झाले आहेत. शासकीय विधि महाविद्यालयांत निश्चित झालेल्या प्रवेशांची संख्या ३०० असून त्यातील ३१ जागा रिक्त आहेत. राज्यातील शासकीय अनुदानित / शासकीय अनुदानित अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील निश्चित प्रवेशाची संख्या ६,४६० असून रिक्त जागांची संख्या २,२५७ आहे. विनाअनुदानित / विनाअनुदानित अल्पसंख्याक आणि विद्यापीठांतर्गतच्या महाविद्यालयांतील प्रवेशाची संख्या ८,३४० असून रिक्त जागांची संख्या ४,७३० इतकी आहे.सीईटी सेलच्या वतीने राज्यात ३ वर्षे विधि अभ्यासक्रमासाठी राबविण्यात येणारी प्रवेश प्रक्रिया यंदा बरीच लांबली. महाविद्यालयात प्रवेश मिळूनही आवडीच्या महाविद्यालयात प्रवेश न मिळाल्याने विहित मुदतीत जाऊन प्रवेश घेण्याकडे विद्यार्थी दुर्लक्ष करत आहेत. याचा फटका त्यांना पुढच्या फेरीतून बाद होण्याच्या स्वरूपात मिळाल्यावर ते पुन्हा एक संधी मिळावी म्हणून सीईटी सेलकडे अर्ज करत असल्याचे प्रकार पाहायला मिळत आहेत. चुकीचे गुण भरले, इन्स्ट्यिूशनल फेरीमध्ये प्रवेशाची संधी हुकली, प्रमाणपत्रे वेळेवर दिली नाहीत, अशी कारणे दिलेल्या अर्जांचे ढीग सीईटी सेलकडे आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा व त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून इन्स्टिट्यूशनल राउंडची मुदत संपल्यावर विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, याचा परिणाम पुढील वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या नियोजनाला बसण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.