‘टू-स्टार’ची सात वर्षांची प्रतीक्षा संपणार; पोलिसांची २०१३च्या विभागीय अर्हता परीक्षा

आठवडाभरात सेवाज्येष्ठता यादी पाठवण्याचे आदेश

- जमीर काझी

मुंबई : गेल्या सात वर्षांपासून गृह विभाग व पोलीस मुख्यालयाच्या आदेशाकडे चातकाप्रमाणे डोळे लावून बसलेल्या राज्यभरातील पोलीस हवालदारांची प्रतीक्षा संपण्याची आशा निर्माण झाली आहे. फौजदारकीच्या विभागीय अर्हता परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठतेनुसार पोलीस घटकनिहाय पात्रता यादी बनविण्यात येत आहे.

पोलीस मुख्यालयाकडून २०१३ मध्ये झालेल्या परीक्षेतील उत्तीर्ण उमेदवारांची अद्ययावत यादी १० फेबु्रवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल यांनी राज्यातील सर्व पोलीस घटकप्रमुखांना सोमवारी दिले. त्यानंतर अर्हता कोट्यांतर्गत रिक्त सुमारे ८५०हून अधिक पदे भरली जाण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

पोलीस दलात उपनिरीक्षकपदाची भरती राज्य लोकसेवा आयोगाकडून सरळसेवा, खात्यांतर्गत परीक्षा व मुख्यालयाकडून विभागीय अर्हता परीक्षेद्वारे भरली जातात. त्यासाठी अनुक्रमे ५०, २५ व २५ टक्के असा कोटा निश्चित आहे. त्यानुसार २०१३ मध्ये झालेल्या अर्हता परीक्षेत पूर्वीच्या अटी बदलून १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या पोलिसांना परीक्षेसाठी पात्र ठरविले होते. त्यामुळे ११०० हून अधिक पदे असताना ६० हजारांहून अधिक पोलिसांनी परीक्षा दिली. त्यामध्ये ३५ हजार जणांनी किमान गुण प्राप्त केले होते.

संबंधित परीक्षेचा निकाल केवळ एक वर्षासाठी ग्राह्य धरणार असल्याचे जाहिरातीमध्ये नमूद असले तरी परीक्षेच्या पात्रतेला आक्षेप घेत मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातही काही घटकांतील उमेदवारांनी याचिका दाखल केली. अद्याप मॅटमध्ये याचिका अंतिम निकालासाठी प्रलंबित आहे. दरम्यान, एक वर्षाचा निकष शिथिल करीत उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार डिसेंबर २०१७ पर्यंत या कोट्यातील उपनिरीक्षकाच्या जागा टप्प्याटप्प्याने मुख्यालयाकडून भरण्यात आल्या आहेत. मात्र अद्यापही अनेक अंमलदार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत होते.

अधिकाऱ्यांची नमती भूमिका

२०१३ च्या विभागीय अर्हता परीक्षेच्या निकालाच्या आधारावर पुन्हा नियुक्ती देण्यास पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल व अन्य अधिकाऱ्यांचा विरोध होता, रिक्त पदे नव्याने परीक्षा घेऊन भरण्याबाबत त्यांच्याकडून गृह विभागाला कळविले होते. मात्र महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनी हा विषय लावून धरला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निकालाला अधीन राहून गुणवत्ता व सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सदोष यादीमुळे अनेक अंमलदारांवर अन्याय

विभागीय अर्हता परीक्षेतून डिसेंबर २०१७ पर्यंत त्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत. मात्र त्यामध्ये अनेक अपात्र, मृत व परीक्षा न दिलेल्यांचाही समावेश होता. मुख्यालयाकडून त्याची सविस्तर शहानिशा न झाल्याने अनेक पात्र उमेदवारांना निवृत्त व्हावे लागले. तर अनेक जण निवडीच्या प्रतीक्षेत निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत.