स्वातंत्र्याची सत्तरी, वाटचाल 1947-2017

सात दशकांमध्ये केलेली प्रगती अचंबित करणारी असली तरी अद्यापही आपल्याला बराच मोठा पल्ला गाठणे बाकी असल्याची जाणीवही होत आहे

मुंबई- रोजगार निर्मितीमध्ये देशात दुसºया क्रमांकावर असलेल्या वस्त्रोद्योगाने सात दशकांमध्ये केलेली प्रगती अचंबित करणारी असली तरी अद्यापही आपल्याला बराच मोठा पल्ला गाठणे बाकी असल्याची जाणीवही होत आहे. केवळ स्वदेशी भांडवलावर उभ्या राहिलेल्या वस्त्रोद्योगाला निर्यातीमध्ये वाढ करण्याच्या अनेक संधी अद्यापही मिळविता आलेल्या नाहीत. भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील स्वदेशी चळवळीने वस्त्रोद्योगाला चालना मिळाली. हा उद्योग स्वदेशी म्हणविला जातो, कारण त्यामध्ये झालेली गुंतवणूक आणि उद्योगांची उभारणी ही भारतीयांनीच केलेली आहे. भारतात सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती ही शेतीमध्ये होते. त्यापाठोपाठ दुसरा क्रमांक लागतो तो वस्त्रोद्योगाचा. या उद्योगामध्ये सुमारे ५१ दशलक्ष रोजगार उपलब्ध असून, देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी १४ टक्के वाटा वस्त्रोद्योगाचा आहे. यामुळे हा उद्योग एकूूणच आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचा आहे.
>दूरसंचार क्रांती
सत्तरीच्या दशकात दूरध्वनी मिळविण्यासाठी रांगा लावाव्या लागत होत्या. आता हाच भारत मोबाइल क्रांतीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. दूरसंचार क्षेत्रात अल्पावधीतच ही स्वप्नवत प्रगती झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांत केंद्र शासनाच्या टपाल व दूरसंचार विभागांतर्गत सुरू झालेल्या सरकारी कंपनीकडून दूरध्वनी पुरविण्यास सुरुवात झाली. या ‘फर्स्ट जनरेशन’चे जाळे नव्वदीच्या दशकापर्यंत सर्वदूर पसरले. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दूरसंचार क्षेत्रात बदलाची पायाभरणी केली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा प्रवास फोर्थ जनरेशन (४जी)पर्यंत आला आहे. २०१४पासून सुरू झालेल्या ‘डिजिटल इंडिया’मुळे देशात दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती घडणार आहे. नेटवर्क यंत्रणा अद्ययावत झाल्याने प्रत्येक गोष्ट मोबाइलला जोडली जात असून, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, बँकिंग अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये नवनवीन बदल घडत आहेत. भारताच्या दृष्टीने झालेले हे बदल नवीन क्रांती घडविणारे ठरत आहेत.
>मेक इन इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ अशी घोषणा करत भारतीय उद्योगांमध्ये भारतीय कच्चा माल तसेच भारतीय तंत्रज्ञान यांचा वापर वाढावा म्हणून प्रयत्न सुरू केले. असे असले तरी भारतात ही प्रक्रिया स्वातंत्र्यापासूनच सुरू असल्याचे दिसते. भारत स्वतंत्र झाला तो काळ अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील वर्चस्ववादाचा होता. लोकशाही आणि भांडवलशाही असलेली अमेरिका आणि साम्यवादी राजवट असलेला रशिया यांच्यात नव्याने स्वतंत्र होणाºया देशांना आपल्याकडे ओढण्याची शर्यत लागली होती. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अत्यंत दूरदृष्टीने अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारून मिश्र अर्थव्यवस्थाही स्वीकारली. यामुळे भारताला भांडवलशाही आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थांचे लाभ मिळाले. पहिल्या दोन दशकांत उद्योगांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी परदेशांमधून नवीन तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. एक प्रकारचे हे ‘मेक इन इंडिया’ धोरणच होते. मेक इन इंडिया धोरणामुळे भारतीय उद्योगांना किती फायदा झाला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. येत्या २ वर्षांत ते स्पष्ट झाल्यास याबाबत निश्चित काही सांगता येऊ शकते.
>विज्ञानाने वाहन उद्योगात क्रांती
स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीत वाहतूक व्यवस्थेचा मोठा वाटा आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेत विज्ञानाने वाहन उद्योगात क्रांती घडून आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात दुचाकी आणि चारचाकी वाहने केवळ विदेशी होती. वाहन निर्मितीवर शासनाची बंदी होती. परवाना मिळत नव्हता. इंग्लंडची बुलेट, इटलीची फिएट आणि भारतीय कंपनीची अ‍ॅम्बेसेडर रस्त्यावर धावत होती. शासनाच्या परवान्यानंतर लॅम्ब्रेटा व बजाज दुचाकी धावायला लागल्या. पण स्पर्धेत जगातील सर्व उत्पादन कंपन्या भारतात आल्या. त्यामुळे किमती कमी झाल्या. भारत आॅटो क्षेत्रात उत्पादन हब बनला आहे.
आता देशात ५००पेक्षा जास्त विमाने
स्वातंत्र्यानंतर देशात कलिंग एअरवेजची चार विमाने होती. नंतर एअर इंडियाची विमाने आली. आता देशात घरगुती सेवा देणारी ५००पेक्षा जास्त विमाने आहेत. पूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे नसल्यामुळे विमाने जास्त उंचीवरून जात नव्हती. एव्हिएशन गॅस व पेट्रोलवर जास्त खर्च व्हायचा. त्यानंतर एव्हिएशन टर्बाईन इंधन आले. त्यामुळे खर्च कमी झाला. रडारमधील उपकरणांमुळे सर्व विमाने टप्प्यात आली. दोन ठिकाणांचे अंतर, तिकिटांचे दर आणि अपघात कमी झाले. ४० हजारांपेक्षा जास्त उंचीवर विमाने उड्डाण भरू लागली. पुढे सॅटेलाईट नेव्हिगेशनद्वारे विमानांचे संचालन होणार आहे. या क्षेत्रात आणखी बदल होणार आहे.
रस्त्यांनी जोडले विकाससूत्र
विकासासाठी दळणवळणाची सुविधा चांगली हवी, ही बाब लक्षात आल्यानंतर रस्ते विकासासाठी प्रयत्न सुरू झालेत. गेल्या काही दशकांत देशामध्ये जागतिक पातळीचे महामार्ग तयार झाले. यात मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे, यमुना एक्स्प्रेस-वे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सद्य:स्थितीत देशात १ लाख ८७ किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. २०१६-१७ या एका वर्षात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयातर्फे १६ हजार २७१ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गांना मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय बहुतांश राज्यांत राज्य महामार्गाची स्थितीदेखील सुधारत असून, ग्रामीण भागातदेखील रस्त्यांचे जाळे पसरत आहे. विशेष म्हणजे आता जम्मू-काश्मीर तसेच ईशान्येकडील राज्यांमध्येदेखील रस्तेबांधणीवर भर देण्यात येत आहे.
>रेल्वेची झेप
नागपूर ही सीपी अ‍ॅण्ड बेरार प्रांताची राजधानी होती. या राजधानीत १८६७मध्ये पहिली नॅरोगेज रेल्वेगाडी मध्य प्रदेशासाठी धावली. या गाडीनंतर १८८१मध्ये कोलकातासाठी नवी रेल्वेगाडी सुरू झाली. या वेळी नॅरोगेज गाड्यांच्या डब्यांची संख्या जेमतेम ४ ते ५ अशी असायची. १९२५मध्ये नागपूर रेल्वे स्थानकाची इमारत तयार झाली आणि हळूहळू रेल्वेगाड्यांची संख्या वाढत गेली. १८६७मध्ये कोळशाच्या इंजीनवर रेल्वेगाडी सुरूझाल्यानंतर अनेक वर्षे कोळसा हेच रेल्वेगाडी चालविण्याचे माध्यम उपलब्ध होते. परंतु बदलत्या काळानुसार इलेक्ट्रिकवर रेल्वेगाड्या चालण्याचे काम सुरू झाले आणि आधुनिक काळात सर्वच रेल्वेगाड्या इलेक्ट्रिकवर धावू लागल्या. २०१५मध्ये तर नॅरोगेज ही संकल्पनाच रेल्वेच्या इतिहासातून बाद करून सर्व मार्ग ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहेत. रेल्वेच्या विकासात आधुनिक काळात अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापर वाढला आहे.
>भारतीय चित्रपटसृष्टी
भारतीय सिनेमा व त्याचे प्रेक्षक ही जगासाठी आश्चर्याची गोष्ट राहिली आहे. सन १८९६मध्ये मुंबईत ल्युमिएर बंधूनी आणलेली ही जादूची पेटी भारतीयांनी अल्पावधीतच आत्मसात केली. दादासाहेब फाळके यांनी हरिश्चद्रांची फॅक्टरी सन १९१३ला झळकवला व त्यानंतर सुरू झालेला भारतीय चित्रपटाचा प्रवास आजपर्यंत अविरत सुरू राहिला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात आज सर्वाधिक चित्रपट निर्मिती करणारा देश म्हणून जगात भारताची ओळख झाली. दर्जात ते काहीसे मागे असले तरी आशयाच्या बाबतीत काही चित्रपट परदेशी चित्रपटांनाही मागे टाकतात. आता तर तंत्रज्ञानातही आपण मागे नाही हे ‘बाहुबली’सारख्या चित्रपटांनी दाखवून दिले आहे.
>अवकाश संशोधन
अवकाश संशोधनासाठी देशात अनेक संस्था स्थापन करण्यात आल्या. देशातील संस्थांनी दिलेल्या योगदानामुळे अवकाश संशोधनात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे नाव आदराने घेतले जात आहे. इस्रोच्या नवीन स्पेश मिशनमुळे अवकाश संशोधनाची क्षमता वाढली. भारताने पहिल्याच प्रयत्नात चांद्रयान मोहीम यशस्वी केली. मंगळावर मोहीम फत्ते केली. अवकाशात पाठविलेली ‘अ‍ॅस्ट्रोसॅट’ ही वेधशाळा चांगले काम करत आहे. आता शुक्रावर व पुन्हा एकदा चंद्रावर यान पाठविण्याची तयारी सुरू आहे. नुकत्याच लागलेल्या गुरुत्त्वीय लहरींच्या शोधाबाबत भारतीय शास्त्रज्ञांचा वाटा मोठा आहे. गुरुत्त्वीय लहरींच्या शोधामुळे विज्ञानातील अभ्यासकांना अवकाश संशोधनाविषयी नवीन दालन उपलब्ध झाले आहे.
>‘स्पेस रीसर्च’मधील उगवता तारा
सॅटेलाइट कम्युनिकेशनमध्ये भारताला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, सॅटेलाइट कम्युनिकेशनमध्ये भारत स्वयंपूर्ण झाला आहे. मोबाइल आणि इंटरनेट क्रांतीमुळे सॅटेलाइटची मागणी अधिक वाढली. भारताची स्वत:ची जीपीएस सिस्टीम तयार होत असून, त्यात अचूकता येणार आहे. अवकाशात कमी खर्चात सॅटेलाइट पाठविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भारताने विकसित केले आहे. त्यात अचूकता असल्यामुळे केवळ भारतालाच नाही, तर इतर देशांनाही त्याचा लाभ होत आहे. त्यामुळे भारताचा उल्लेख ‘अवकाश संशोधनातील उगवता तारा’ म्हणून केला जात आहे.
>अणुसंशोधनात आघाडी
विधायक आणि विध्वंसक या दोन विभिन्न गुणांनी युक्त असलेली अणुशक्ती ही आजच्या युगातील सर्वांत समर्थ ताकद मानली जाते. अणुतंत्रज्ञानाचा विधायक वापर केला, तर भारतासारख्या महाकाय देशातील ऊर्जेची समस्या नजीकच्या काळात संपुष्टात येऊ शकते. भारताला अणुतंत्रज्ञानाचे वरदान दूरदृष्टीचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या काळात लाभले. १९६०च्या दशकापासूनच जगभरात अण्वस्त्र स्पर्धा वाढत होती. अमेरिका व रशिया अन्य राष्ट्रांच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला विरोध करीत असले तरी स्वत: मात्र त्याच दिशेने जात राहिले. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. होमी भाभा यांच्या योगदानामुळेच देश अण्वस्त्रसज्ज होण्याच्या दिशेने जाऊ शकला. अमेरिकेसारख्या महासत्तेला वचक बसावा म्हणून इंदिरा गांधी यांनी अणुसंशोधनाला खूपच चालना दिली. १९७४मध्ये भारताने पोखरण येथे अणुस्फोट केला. इंग्लंड, अमेरिकेसारख्या देशांनी भारताच्या या अणुस्फोटाविरोधात आघाडी उभारली. विरोध केला. बंधने लादली. तरीही भारताचे अणुसंशोधन सुरूच राहिले. १९९८मध्ये पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पोखरण येथे दुसरी अणुचाचणी केली. भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले गेले. पुढे अमेरिकेशी अणुसहकार्य करार आणि अणुऊर्जानिर्मितीचे नवे पर्व आले आणि भारत पुन्हा प्रगतिपथावर धावू लागला आहे. येणाºया काळात ऊर्जेबाबत स्वयंपूर्णता येण्यासाठी अणुसंशोधनात आघाडी घेणे ही काळाची गरज ठरणार आहे.

हरितक्रांती
लोकसंख्येला पुरेल एवढ्या अन्नधान्याची निर्मिती व्हावी, या हेतूने १९६०च्या दशकात ‘हरितक्रांती’ करण्यात आली अन् कृषी क्षेत्राचे रूपच बदलून गेले. अधिक उत्पादन देणारे उत्तम प्रतीची संकरित बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर, सिंचनासाठी पाणी आणि विजेची उपलब्धता याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे हरितक्रांती. यामुळे एकेकाळी खाद्यान्नाची आयात करणारा भारत हा खाद्यान्न निर्यात करणारा प्रमुख देश बनला. शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसायही फळाला आला आहे. धवलक्रांतीने पशुपालक शेतकºयांचे जीवन उजळून निघाले आहे. एवढेच नव्हे, तर अनेक शेतकरी जोडधंदा म्हणून कुक्कुटपालनाकडेही वळले आहेत. यामधूनही मोठी मिळकत होऊन शेतकºयांचा फायदाच झाला आहे. कृषी क्षेत्रातील क्रांतीमुळे शेतकºयांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. पावसाच्या लहरीपणाचा फटका शेतीला बसत आला आहे, त्यामुळेच नापिकीमुळे शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण हे मोठे संकट या क्षेत्रावर आले आहे हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
>जलमार्गाच्या विकासाची पावले
भारतात जलमार्गाच्या विकासाच्या बºयाच संधी उपलब्ध आहेत. नद्या, कालवे, खाड्या यांचे प्रमाण मोठे आहे. देशात नद्यांमध्ये १७ हजार ९८० किलोमीटर तर कालव्यांमध्ये २ हजार २५६ किलोमीटरच्या लांबीत दळणवळण होऊ शकते. आतापर्यंत जलमार्गाकडे फारसे लक्ष देण्यात येत नाही. मात्र आता राष्ट्रीय जलमार्गांवर विशेष भर देण्यात येत आहे. केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयाने देशात १०६ नवे जलमार्ग निवडले असून, यांचा विकास करण्यात येणार आहे.

साक्षरता चळवळ
स्वातंत्र्योत्तर काळात साक्षरतेवर विशेष भर देण्यात आला. म्हणून १९५१ साली केवळ १६.६७ टक्के असलेले साक्षरतेचे प्रमाण २०११ साली ७४.०४ टक्के करण्यात यश मिळाले आहे. ही वाढ जरी मोठी वाटत असली तरी जगाच्या साक्षरतेच्या प्रमाणाच्या (८४ टक्के) तुलनेत कमी आहे.
जनगणना अहवाल, २०११ नुसार सात दशकांमध्ये महिलांच्या साक्षरतेच्या प्रमाणात सुमारे ८ पटीने वाढ झाली आहे.
>मोफत आणि
सक्तीचे शिक्षण!
भारतात २००५ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा आणला. यामध्ये शालेय स्तरावर ज्ञानरचनावाद शिक्षणप्रणालीचा स्वीकार करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने सन २००९ मध्ये बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आणला. यामध्येही रचनावाद शिक्षणप्रणालीचा आग्रह धरला.
राज्य सरकारने सन २०१० मध्ये या नव्या दिशेने शिक्षणाची आखणी करण्यास सुरुवात केली; परंतु आजही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना धड लिहिता येत नाही आणि वाचताही येत नाही. खासगी मराठी शाळांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. पैसे देऊन शिक्षकाची नोकरी पत्करणाºयांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा राहिला नाही. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शासनाकडून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र यासारखे अनेक उपक्रम दरवर्षी राबविले जातात. मात्र, पुढे हे उपक्रम किती यशस्वी होतात, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. अशा उपक्रमांचे लेखापरीक्षण कधी होतच नाही. आज प्रामुख्याने मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शिक्षणाची दुरवस्था आहे. शहरातील इंग्रजी शाळांमध्ये बºयापैकी शिक्षणाचे धडे दिले जातात. काही पालक मुलांचा अभ्यास घरी करून घेतात किंवा खासगी शिकवणी लावतात. केवळ घोकंपट्टीचे शिक्षण म्हणजे ज्ञान नव्हे, याचे भान कोणालाच नाही. अलीकडे सर्वच माध्यमांच्या शाळांमध्ये पूर्वीसारख्या ज्ञानवर्धित शिक्षणाची मोठी वानवा आहे.
>आयआयएम
व्यवस्थापन क्षेत्रातील उच्च शिक्षण देणाºया भारतीय व्यवस्थापन संस्थांचे (आयआयएम) देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान आहे. देशाच्या विकासाला आवश्यक व्यवस्थापकांची निर्मिती करण्यासाठी नियोजन आयोगाच्या शिफारशीनुसार तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढाकाराने १९५९ साली कोलकाता येथे पहिली आयआयएम संस्था सुरू करण्यात आली. त्याच वर्षी अहमदाबाद येथे दुसरी तर पहिल्या दोन महाविद्यालयांच्या यशस्वितेनंतर बंगळुरू आणि लखनऊ येथे ‘आयआयएम’ सुरू झाले. कोट्यवधी रुपयांचे वार्षिक पगारांचे गलेगठ्ठ पॅकेज घेणारे विद्यार्थी यासाठी ह्या संस्था प्रसिद्ध आहेत. सध्या देशांमध्ये २० पेक्षा जास्त आयआयएम आहेत.
>आयआयटी
‘इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी’ (आयआयटी) महाविद्यालये जगातील नामांकित संस्थांपैकी एक आहेत. स्वातंत्र्यानंतर औद्योगिक विकास करायचा तर जागतिक स्तरावरील औद्योगिक शिक्षण संस्थांची गरज ओळखून १९४६ साली सर जोगेंद्र सिंह यांनी २२ जणांची समिती स्थापन केली. नलिनी रंजन सरकार या समितीच्या अध्यक्षा होत्या. त्यांनी केलेल्या शिफारशींनुसार १९५१ साली खरगपूर (प. बंगाल) येथे पहिले आयआयटी कॉलेज सुरू झाले. त्यानंतर मुंबई (पवई), कानपूर, मद्रास आणि दिल्ली येथे पुढील दहा वर्षांमध्ये आयआयटी संस्था सुरू झाल्या. सध्या २३ आयआयटी संस्था कार्य करत असून सुमारे अकरा हजार विद्यार्थी येथे शिक्षण घेऊ शकतात. भारतीय तांत्रिक व औद्योगिक प्रगतीमध्ये या संस्थांमध्ये होणारे संशोधन अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असून नवतंत्रज्ञानाला यामुळे चालना मिळत आहे.
>दरवर्षी लाखो इंजिनीअर
इंजिनिअर होणे आजही आपल्या देशात सर्वात सोयीचा पर्याय मानलो जातो. म्हणून तर जगात सर्वाधिक इंजिनीअर्स निर्माण करणाºया देशांमध्ये भारताचा क्रमांक वरचा आहे. १९४५ साली अखिल भारतीय तंत्रज्ञान परिषदेची स्थापना (एआयसीटीई) झाल्यानंतर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या झपाट्याने वाढली. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात आला. आजघडीला देशात ‘एआयसीटीई’ अंतर्गत एकूण ६४४७ अभियांत्रिकी महाविद्यालये असून त्यांची २८ लाख ७१ हजार एवढी प्रवेशक्षमता आहे. मात्र, एकूण अभियांत्रिकी पदवीधारकांपैकी केवळ ४० टक्के विद्यार्थी रोजगार मिळवण्यायोग्य आहेत, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नोंदविलेले निरीक्षण चिंताजनक आहे.
>आरोग्य : स्वातंत्र्यानंतर भारताने वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये नवतंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नेत्रदीपक प्रगती साधली आहे. याचे एक साधे उदाहरण म्हणजे अनेक साथीच्या रोगांवर विजय मिळवून साठच्या दशकात जेथे भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान ४२ वर्षांचे होते, तेच २०१० साली ६५ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. सन १९५६ मध्ये दिल्ली येथे एम्स रुग्णालय स्थापन करण्यात आले. १९८५ साली सरकारने क्षयरोग, डांग्या खोकला, धनुर्वात, पोलिओ, गोवर, हेपेटायटिस बी, अतिसार आणि न्यूमोनिया आदी आजारांविरोधात सार्वत्रिक लसीकरणाची महामोहीम हाती घेतली होती. जगभरातून लोक भारतामध्ये उपचार घेण्यासाठी येतात. २०२० पर्यंत देशात वैद्यकीय पर्यटन उद्योग ६००-७०० कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढणार असून एकट्या २०१४ साली १.८ लाख परदेशी रुग्ण भारतात उपचारांसाठी आले होते. असे असूनही अद्याप भारताला वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी मजल मारायची आहे. ग्रामीण भागांमध्ये वैद्यकीय सेवांचा अभाव असून गरीब जनता आजही आधुनिक उपचारांपासून वंचित आहे.
>मध्यान्ह भोजन योजना
मध्यान्ह भोजन योजना ही १९९५ साली राष्ट्रीय स्तरावर सुरू झाली. शाळेतील मुलांची गळती कमी करणे, शाळांमध्ये मुलांची उपस्थिती वाढवणे आणि मुलांना शाळेत दाखल करण्यासाठी प्रवृत्त करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून योजनेची देशभरात अंमलबजावणी सुरू झाली. सुरुवातीला या योजनेंतर्गत इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ठरावीक प्रमाणात तांदूळ दिला जात होता. मात्र, २००२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, मुलांना तांदळाऐवजी शिजवलेले अन्न देण्यात येऊ लागले. ग्रामीण भागात अनेक मुले शाळेत न जाता आई-वडिलांना मदत म्हणून मजुरी करीत होती. आता शाळेत पोटभर खिचडी मिळत असल्याने मुलांचा शाळेत जाण्याकडे कल वाढला. ग्रामीण आणि झोपडपट्टी भागातील गरीब मुलांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे. खिचडी मिळते म्हणून मुले शाळेत येऊ लागली. नियमित शाळेत आल्यामुळे त्यांच्यात शिक्षणाची गोडी निर्माण झाली, मुलांच्या उपस्थितीचे प्रमाणही वाढले. अनेक मुले शिकू लागली, ती शाळेत टिकू लागली, हे मात्र खरे!
> शिक्षणाचा अधिकार
स्वातंत्र्योत्तर सात दशकांमध्ये भारताने शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठा पल्ला गाठला आहे. ए.के. कोच्चर यांच्यानुसार त्याकाळी ६-११ वयोगटातील 35% आणि १४-१७ वयोगटातील फक्त ४ टक्के मुले शाळेत होती. स्वातंत्र्यानंतर देशाला बळकटी देण्यासाठी शैक्षणिक सुधारणेचे धोरण हाती घेण्यात आले.
संविधान स्वीकारल्यानंतर कलम ४५ नुसार सर्व राज्यांनी पहिल्या दहा वर्षांमध्ये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले.
२००२ साली ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार शिक्षणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा बहाल करण्यात आला. 2009 साली ‘राइट टू एज्युकेशन’ अमलात आणून ६-१४ वयोगटातील मुलांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा महत्त्वपूर्ण कायदा लागू करून मोठे पाऊल उचलण्यात आले.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या २०१६च्या अहवालानुसार देशात पहिली ते बारावीपर्यंत २५.९४
कोटी प्रवेश तर उच्चशिक्षणाकरिता ३.४ कोटी प्रवेश आहेत. अजून
बºयाच सुधारणांची आवश्यकता
असून महासत्ता बनण्याचे स्वप्न शिक्षणाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.
>उच्च शिक्षण
उच्च शिक्षण व्यवस्थेत अमेरिका आणि चीनखालोखाल भारताचा क्रमांक लागतो. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची (१९४८) स्थापना केली. डॉ. एस. राधाकृष्णन या आयोगाचे चेअरमन होते. त्यांच्या १९४९ मधील अहवालात विद्यापीठ पातळीवरील शिक्षण प्रसार व विकास, त्यांचे आर्थिक नियोजन आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबत शिफारशी केल्या. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या २०१५-१६च्या आकडेवारीनुसार, भारतात एकूण ७९९ विद्यापीठे असून त्यांपैकी २७७ विद्यापीठे खासगी असून ३०७ विद्यापीठे ग्रामीण भागांत आहेत. १४ महिला विद्यापीठे आहेत. एकूण ३.४६ कोटी विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेला असून त्यामध्ये १.६ कोटींसह ४६.२ टक्के मुलींचे प्रमाण आहे.
>ज्येष्ठांसाठी
पेन्शन योजना
सुरुवातीच्या काळात असंघटित क्षेत्रात काम करणाºयांना वृद्धत्वावेळी आर्थिक लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी फेब्रुवारी २0१५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ज्येष्ठांसाठी ‘अटल पेन्शन योजने’ची घोषणा केली. १ जून २0१५ पासून या योजनेअंतर्गत १८ ते ४0 वयोगटातील असंघटित क्षेत्रातील सर्व बचत बँक खातेधारक सहभागी होऊ शकतात. १८ वर्षे वयाच्या व्यक्तीने दरमहा ४२ रुपये भरल्यास त्याला ६0 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा एक हजार रुपये पेन्शन मिळेल. तर दरमहा २१0 रुपये भरल्यास पाच हजार दरमहा पेन्शन मिळू शकेल.

बेटी बचाओ;
बेटी पढाओ
समाजातील मुलींचे घटते प्रमाण रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पानिपत हरियाणा येथून २२ जानेवारी २0१५ रोजी ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजना सुरू केली. यासाठी समाजातील कन्या भ्रूणहत्या, मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी लोकांना जागरूक करण्यासाठी ही योजना सुरू झाली. मुलीला आर्थिक सक्षम बनवण्यासाठी दहा वर्षांखालील मुलींसाठी सुकन्या समृद्धी योजना सुरू केली असून, त्यावर ९.१ टक्के वार्षिक व्याज दिले जाते, यातून मुलीचे आयुष्य सुरक्षित करण्याचा उद्देश आहे.
आंतरजातीय विवाह
देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी जातीपातीची बंधने घट्ट होती. जातींमधील विषमता नष्ट करण्यासाठी ३ सप्टेंबर १९५९ पासून ‘आंतरजातीय विवाह योजना’ सुरू करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य ५० हजार केले आहे.
अस्पृश्यता निर्मूलन
विठ्ठल रामजी शिंदे, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले यांच्यासारख्या समाजसुधारकांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी चळवळ उभी केली होती. १९५५ मध्ये केंद्र सरकारने नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमन हा कायदा करत जातीय अस्पृश्यतेला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. अनेक मंदिरांमध्ये ज्यांना अस्पृश्यतेच्या नावाखाली प्रवेश दिला जात नव्हता तोच वर्ग आता त्या मंदिराचा पुजारी बनू लागला आहे. सामाजिक बहिष्काराची प्रथा मोडीत काढण्यास महाराष्ट्राने सामाजिक बहिष्कार २०१५ हा कायदा करून जातपंचायतीचा बाजार उठवला.
>लोकसंख्या नियंत्रण
१९४७ साली देशाची लोकसंख्या ३६ कोटी इतकी होती. २0११ च्या जनगणनेनुसार ती १.२१ अब्ज इतकी झाली. म्हणजेच ६४ वर्षांत ती तिपटीहून अधिक वाढली. असे जरी असले तरी लोकसंख्येच्या नियंत्रणासाठी सरकारकडून जनतेवर कोणत्याही प्रकारची सक्ती न करता प्रबोधनावर भर देण्यात आला. छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब ही संकल्पना पटवून देण्यात आली. कुटुंब नियोजनाच्या विविध साधनांचा प्रचार प्रसारमाध्यमातून मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. सरकारी नोकरीसाठी तसेच निवडणूक लढविण्यासाठी दोन अपत्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे १९२१ साली र. धो. कर्वे यांनी पुण्यात पहिल्या बर्थ कंट्रोल क्लिनीकची स्थापना केली होती.
>त्रिस्तरीय पंचायत राज
भारतात पंचायत राज व्यवस्था प्राचीन काळापासूनच अस्तित्वात आहे. स्वतंत्र भारतात १९५९ साली गांधी जयंतीदिनी म्हणजेच २ आॅक्टोबरला तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यातील बगदरी गावात पंचायत राज व्यवस्था लागू केली. प्राचीन काळापासून सुरू असलेल्या गावगाडा संस्कृतीला मिळालेले हे पहिले राजकीय अधिष्ठान होते. मात्र पंचायत राज बळकट होण्यासाठी १९९३ साल उजाडावे लागले. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार २४ एप्रिल १९९३ रोजी पंचायत राज संस्थांना कायदेशीर दर्जा मिळाला. पंचायत राज व्यवस्थेची रचना ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय आहे. दर पाच वर्षांनी या तिन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतात. ग्रामसभेला जास्तीत जास्त अधिकार प्रदान करून सशक्त करण्याचे घटनेचे ध्येय आहे. अशी व्यवस्था असणारा कदाचित भारत एकमेव देश आहे.
>ग्रामपंचायतीचे अधिकार!
गावाचा विकास गावातील लोकांनी एकत्र येऊन करावा या उद्देशाने गाव पातळीवर ग्रामपंचायतींची निर्मिती करण्यात आली. पंचायत राज व्यवस्थेचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता. आज देशभरात सुमारे अडीच लाख ग्रामपंचायती आहेत. महाराष्ट्रात यंदापासून थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची पद्धत अमलात आणली जात आहे. ग्रामपंचायती विविध उपसमित्या नेमून त्याद्वारे आपले कार्य पार पाडते.
>हुंडाबंदी
हुंडा देणे व घेणे ही
अनिष्ट प्रथा. म्हणून सरकारने हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ मंजूर केला. यानुसार हुंडा देण्या-घेण्याबद्दल कमीत कमी
५ वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि
कमीत कमी रुपये १५ हजार दंड अथवा अशा हुंड्याच्या मूल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. कोणत्याही
व्यक्तीने हुंडा
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास कमीत कमी ६ महिने; परंतु २ वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची व दहा हजार दंड अशापर्यंत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षेची तरतूद आहे. कोणत्याही व्यक्तीने हुंड्यासंदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिद्ध केल्यास कमीत कमी ६ महिने; परंतु ५ वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये पंधरा हजारपर्यंत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. राज्यात २६ नोव्हेंबर हा दिवस हुंडाबंदी दिन म्हणून साजरा केला जातो. या कायद्यामुळे हुंडाबळींची संख्या कमी होत आहे.
>ग्रामविकास
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सर्वप्रथम ग्रामविकासावरच भर देण्यात आला. १९७४ मध्ये केंद्र सरकारने स्वतंत्र ग्रामविकास विभागाची स्थापना केली. राज्य स्तरावरतीही स्वतंत्रपणे हा विभाग कार्यरत आहे. ग्रामीण भागात रस्ते, पाणीपुरवठा, घरे, आरोग्य आणि शिक्षण या सुविधा देण्यासाठी हा विभाग काम करत आहे. आता खेडी विकासाच्या प्रक्रियेत सामावली गेली आहेत. महात्मा गांधी यांचे हेच स्वप्न होते.
>अंधश्रद्धा
रूढी प्रतिबंध
नरेंद्र दाभोलकर यांच्या संघर्षामुळे अस्तित्वात आलेला अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा राज्यात २६ आॅगस्ट २०१३ पासून लागू झाला. असा कायदा असणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य. राज्याच्या विविध भागांमध्ये अंधश्रद्धेच्या नावाखाली लूट करणाºया बाबू- बुवांविरोधात छळाचे, बलात्काराचे व नरबळीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र खºया अर्थाने पुरोगामी झाला आहे.
>मंडल आयोग
मंडल आयोगाची स्थापना जनता सरकारने १९७८ मध्ये बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली केली होती. या आयोगाने आपला अहवाल १९८० मध्ये दिला होता. देशभरातील मागास जाती जमातींना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनी १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. मंडल आयोगाचा प्रमुख उद्देश म्हणजे देशातील मागास जातींमधील नागरिकांचा दर्जा उंचावण्यासाठी त्यांना आरक्षणाच्या रूपाने विविध सवलती देणे हा होता. मंडल आयोगानेच देशभरातील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. यामुळे देशभरातील इतर मागासवर्गीय समाजाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळाली आहे.
>बालविवाह प्रतिबंध कायदा
भारतात ब्रिटिशांच्या काळात म्हणजेच २८ सप्टेंबर १९२९ रोजी ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा १९२९’ मंजूर झाला. त्यालाच सारडा अ‍ॅक्ट असे संबोधले जाते. त्याची प्रत्यक्ष अंंमलबजावणी १ एप्रिल १९३० पासून सुरू झाली. त्या वेळी मुलीचे वय १४, तर मुलाचे वय १८ वर्षे विवाहासाठी सज्ञान म्हणून कायद्यात तरतूद केली. बालविवाह प्रतिबंध कायद्यात थेट २००६ मध्ये बदल करून विवाहासाठी मुलाचे वय २१, तर मुलीचे १८ करण्यात आले. या कायद्यानुसार बालविवाह लावणाºयांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
महिला आरक्षण
देशात कर्नाटक राज्याने प्रथमच १९८० मध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये महिलांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित केल्या. १९८७ मध्ये ओरिसाने महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण केले. संसदेत तब्बल तेरा वर्षे महिला आरक्षण विधेयक लटकले होते. वाजपेयी सरकारने १९९९ मध्ये हे विधेयक मंजुरीसाठी आणले. ९ मार्च २०१० रोजी यूपीए सरकारच्या दुसºया कारकिर्दीत ९ मार्च २०१० रोजी हे विधेयक राज्यसभेत जोरदार बहुमताने मंजूर झाले. अद्यापही हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालेले नाही.
>महिला सक्षमीकरण
स्वतंत्र महिला धोरण २००१ मध्ये प्रथम जाहीर झाले असले, तरी महिलांच्या विकासाचा विचार स्वातंत्र्यानंतर लगेच सुरू झाला होता. पंचवार्षिक योजनांमध्ये महिलांसाठी विविध कल्याणकारी कार्यक्रमांची घोषणा करण्यात आल्या आहेत. २०१३ मध्ये महिलादिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्याचे तिसरे महिला धोरण जाहीर झाले. १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले होते. २००१ साली दुसरे धोरण तयार करण्यात आले. तिसºया धोरणाचा मसुदा सन २०१० साली तयार केला आहे.
>माहितीचा अधिकार
शासकीय कामकाजामध्ये अधिक पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी २00५ मध्ये माहितीचा अधिकार (राइट टू इन्फॉर्मेशन अ‍ॅक्ट) कायदा अमलात आणला. जम्मू-काश्मीर वगळता देशात हा कायदा लागू करण्यात आला. देशातील सामान्य नागरिकांपर्यंत शासकीय माहिती सुलभपणे पोहोचविणे हे या कायद्याचे प्रथम कर्तव्य आहे.
>व्यसनमुक्ती : राज्य शासन समाजप्रबोधन आणि मनपरिवर्तनाच्या माध्यमातून व्यसनमुक्ती धोरण राबवित आहे. यासाठी मुंबई दारूबंदी कायदा १९४९, गुटखा बंदी कायदा, धूम्रपान विरोधी कायदा यासारखे कायदेही अस्तित्वात आले आहेत. महामार्गावरील ४० टक्के अपघात हे दारूच्या व्यसनाने होतात. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ एप्रिल २०१७ पासून राज्य मार्गावरील अनेक दारूची दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. ग्रामसभेत दारुबंदीचा ठराव केल्यास गावात दारुबंदी होते.

संकलन : औरंगाबाद - मयूर देवकर, विजय सरवदे; सोलापूर - समीर इनामदार; पुणे - राहुल शिंदे, राजानंद मोरे, विशाल शिर्के, पराग पोतदार; नागपूर - मोरेश्वर मानापुरे, आनंद डेकाटे, दयानंद पाईकराव, योगेश पांडे; कोल्हापूर - रियाज मोकाशी, आप्पासाहेब पाटील, एम. ए. पठाण, भरत बुटाले, प्रकाश मुंज, पोपट पवार, वीरकुमार पाटील, मुरलीधर कुलकर्णी, दीपक मोरे; नाशिक - प्रसाद जोशी; अकोला - राजेश शेगोकार, मुंबई : स्नेहा मोरे