लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. राज्य जीवन प्राधिकरणातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येणार आहे.
प्राधिकरणातील सध्या कार्यरत असणाऱ्या दोन हजार ११८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना, तसेच ११ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी अशा एकूण १३ हजार ११८ कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. येत्या एक ऑक्टोबरपासून कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणीनुसार वेतन आणि निवृत्तिवेतन अदा करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. तसेच, १ जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंतच्या वेतनाची थकबाकी प्राधिकरणामार्फत, तर १ एप्रिल, २०१७ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीतील थकबाकी सरकारमार्फत टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चौकट
सुधारित वेतन संरचना मंजूर
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी, २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन व भत्ते अदा करण्यात येत होते. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांनादेखील सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.