राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू, पण वेतनवाढ मिळणार मार्चमध्ये

फरकाची रक्कम थकबाकी म्हणून देणार; सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही वाढीचा फायदा

मुंबई : राज्यातील शासकीय कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातील अधिसूचना गुरुवारी रात्री राज्य शासनाने काढली, पण त्याचा प्रत्यक्ष लाभ फेब्रुवारी महिन्याच्या मार्चमध्ये मिळणाºया वेतनातच मिळणार आहे.राज्य शासनाचे १७ लाख कर्मचारी आणि सहा लाख सेवानिवृत्त कर्मचाºयांना या वेतनवाढीचा फायदा होईल. सूत्रांनी सांगितले की, गुरुवारी काढलेली अधिसूचना राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना येत्या दोन दिवसांत पाठविली जाईल आणि त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयातील वेतनाशी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी पे युनिटकडे वेतनपत्रक सादर करेल. १५ फेब्रुवारीपर्यंत हे काम पूर्ण होऊन मार्चच्या वेतनात लाभ मिळेल. हे करताना जानेवारीच्या वेतनातील सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम थकबाकी म्हणून दिली जाईल.१ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यामुळे तीन वर्षांची थकबाकी ही कर्मचाºयांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पाच समान हप्त्यांमध्ये जमा करण्यात येईल. थकबाकी जमा करण्याचे काम २०१९-२० पासून पुढील पाच वर्षे केले जाईल. ही रक्कम जमा झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंत काढता येणार नाही. निवृत्त कर्मचाºयांबाबतचा आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील.वार्षिक वेतनवाढ ही आधी १ जुलै रोजी दिली जायची. यापुढे ती कर्मचाºयांना १ जानेवारी आणि १ जुलै या दोनपैकी कोणत्याही एका तारखेस मिळेल. २ जानेवारी आणि १ जुलै (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत नियुक्त किंवा पदोन्नत झालेल्या किंवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेसह अन्य आर्थिक श्रेणीवाढ झालेल्या शासकीय कर्मचाºयास पुढील वर्षाच्या १ जानेवारीला वेतनवाढ दिली जाईल. २ जुलै व १ जानेवारी या कालावधीत नियुक्त किंवा पदोन्नत झालेल्या किंवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेसह अन्य आर्थिक श्रेणीवाढ झालेल्या शासकीय कर्मचाºयास पुढील वर्षाच्या १ जुलैला वेतनवाढ देण्यात येईल.‘त्रुटी कायमच्या दूर कराव्यात’केंद्र सरकारच्या सूत्राप्रमाणे राज्य शासनाने वेतनवाढ दिली, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. तथापि, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी अद्याप दूर केलेल्या नाहीत हे अन्यायकारक आहे. के. पी. बक्षी समितीने त्याबाबतचा अहवाल तातडीने सरकारला द्यावा आणि सरकारने त्रुटी कायमच्या दूर कराव्यात ही आमची मागणी आहे.- ग. दि. कुलथे, नेते, राजपत्रित अधिकारी महासंघ.