आचारसंहितेचा भंग झाल्यास कठोर शिक्षा; अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचा इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 20, 2024 10:05 AM2024-04-20T10:05:05+5:302024-04-20T10:05:25+5:30
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राजकीय नेत्यांनी अधिक प्रगल्भता दाखविण्याची गरज असून प्रचार करताना धोरणे आणि दृष्टिकोन याबाबत प्रचार असावा.
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: आचारसंहितेच्या काळात मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती आचारसंहितेचा भंग असून, आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या घटकास कठोर शिक्षा होऊ शकते, अशी माहिती राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी दिली. आचारसंहिता लागू झाल्यावर राजकीय पक्षांनी काय करावे, काय टाळावे, या संहितेचे महत्त्व काय आहे आदी मुद्यावर डॉ. कुलकर्णी यांनी विस्तृत भाष्य केले. ते म्हणाले की, देशातील सर्व राजकीय पक्ष आणि निवडणुकीशी संबंधित सर्व घटक यांच्या सहमतीने आचारसंहितेचा मसुदा तयार केला आहे.
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राजकीय नेत्यांनी अधिक प्रगल्भता दाखविण्याची गरज असून प्रचार करताना धोरणे आणि दृष्टिकोन याबाबत प्रचार असावा. प्रलोभने किंवा धाक नसावा. विरुद्ध पक्षाची आणि उमेदवारांची धोरणे आणि दृष्टिकोनावर टीका करता येईल पण वैयक्तिक किंवा गलिच्छ पद्धतीचा प्रचार करणे अपेक्षित नाही. निवडणुकीत विरोधात उभे असलेले उमेदवार एकमेकांचे शत्रू आहेत असे समजण्याचे कारण नाही. इतर पक्षांचे नेते किंवा इतर उमेदवार यांच्या सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित नसलेल्या वैयक्तिक बाबींवर टीका आणि धार्मिक स्थळांवर प्रचार हा आचारसंहितेचा भंग मानला जातो.
आचारसंहितेचा काळ म्हणजे कामकाज ठप्प अशी एक भावना आहे. मात्र, यावर भाष्य करताना डॉ. कुलकर्णी म्हणाले की, हे सरसकट लागू नाही. ज्या निर्णयांचा मतदानावर प्रभाव पडले अशी कामे व घोषणा करण्यास बंदी आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती आल्यास आवश्यक असणारी अनुदाने आणि पीडितांना दिलासा रक्कम पूर्वीच्याच दराने आणि प्रमाणात आयोगास कळवून देता येते. दरांमध्ये आणि प्रमाणामध्ये बदल करावयाचा असल्यास मात्र आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून गरजू आणि पात्र रुग्णांची बिले रुग्णालयांना थेट अदा करता येतात.
आचारसंहिता कधी संपते व कुणाला लागू आहे?
- निवडणुकीची घोषणा होताच क्षणी आचारसंहिता लागू होते व नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर आचारसंहितेचा कालावधी संपतो.
- आचारसंहितेच्या तरतुदींची पूर्तता केंद्र सरकार, राज्य सरकार याचबरोबर सर्व महामंडळे आणि शासकीय अर्थसहाय्यित सर्व संस्था यांना करावी लागते.
पैसे घेऊन मतदान हा राज्यघटनेचा अपमान
मतदारांना आर्थिकदृष्टया प्रलोभन दाखविणे प्रतिबंधित आहे. मतदाराने आपल्या मताची अशी किंमत घेणे हा तर राज्यघटनेचा अपमान असल्याचे डॉ. कुलकर्णी म्हणाले.
सी-व्हीजिल ॲप महत्त्वाचे...
निवडणूक आयोगाने नागरिकांसाठी सी-व्हीजिल हे ॲप तयार केले आहे. त्यावर कोणताही नागरिक आचारसंहितेच्या भंगाचा प्रकार दिसला तर तक्रार करू शकतो. ज्या ठिकाणावर हा भंग घडत असेल तिथे उभे राहून छायाचित्र पाठवू शकतो. ही तक्रार लगोलग त्या मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचते. या निवडणुकीसाठी राज्यात एकूण १६५६ फिरती आणि २०९६ स्थिर पथके कार्यान्वित आहेत.