शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्सहार्बर लिंकचा फटका १५ हजार मच्छीमारांना

पुनर्वसनाची मागणी : केंद्र सरकारच्या नुकसानभरपाईचा आधार घ्या

मुंबई : शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पामुळे या भागातील १५ हजार मच्छीमार बाधित होणार आहेत. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करीत असताना त्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी एमएमआरडीए सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करीत आहे. दुसऱ्या बाजूला या बाधित मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देताना राज्य सरकारच्या नाही, तर केंद्र सरकारच्या नुकसानभरपाई धोरणानुसार देण्यात यावी, अशी मागणी वॉचडॉग फाउंडेशनने केली आहे.

हा प्रकल्प उभारताना या प्रकल्पाच्या मार्गावर येणाºया मच्छीमारांच्या व्यवसायावर काय परिणाम होईल हे तपासण्यासाठी एमएमआरडीएने समिती नेमली आहे. कारण हा संपूर्ण प्रकल्प समुद्रात बांधला जाणार आहे. शिवडी आणि नवी मुंबईतील मच्छीमारांना या प्रकल्पाच्या कामाचा फटका बसणार आहे. यामध्ये तब्बल १५ हजार मच्छीमारांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये यामुळे केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ नुसार या मच्छीमारांना पुनर्वसन मिळायला हवे, असे मत वॉचडॉग फाउंडशनच्या निकोलस अल्मेडा यांनी मांडले आहे.

एमएमआरडीएने गठीत केलेली समिती या प्रकल्पामुळे फटका बसणाºया गावांचे भौगोलिक सर्वेक्षण, किती मच्छीमार हे पूर्णवेळ आणि अर्धवेळ मच्छीमारी करतात, मासेमारी करणाºया बोटींची संख्या किती आहे, प्रत्येक बोटीतून दरदिवशी किती मासळी पकडली जाते, मच्छीमाराला त्यातून किती उत्पन्न प्राप्त होते याची माहिती घेतली जाणार आहे. तसेच प्रकल्पाच्या कामानंतर परिसरातील जैवविविधता, मासेमारीवर होणारा परिणाम याचाही आढावा घेण्यात येणार आहे. हे सगळे परिणाम होणार असल्याने पुनर्वसन हे केंद्राच्या धोरणाप्रमाणेच करण्यात यावे, असे अल्मेडा यांनी सांगितले.

वॉचडॉग फाउंडेशनने यासाठी उच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल केली होती. परंतु पुनर्वसनाची प्रक्रियाच सुरू नसल्याने धोरण लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले होते. ट्रान्सहार्बर लिंकबाबत मात्र तसे नाही. या प्रकल्पात पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू होत आहे. त्यामुळे केंद्राचे धोरण या बाधित मच्छीमारांना लागू होऊ शकते, असे अल्मेडा यांचे म्हणणे आहे.

पुनर्वसनाबाबतच्या राज्य सरकारच्या धोरणाच्या तुलनेत केंद्राच्या धोरणात अधिक लाभ आहेत. प्रकल्पबाधित अपंग, अनाथ, विधवा, अविवाहित मुलगी, ५० वर्षांवरील एकल महिला अथवा पुरुष यांना केंद्राच्या धोरणानुसार जास्त लाभाची तरतूद आहे. मासिक वेतनाची तरतूदही यात आहे. प्रकल्पबाधितांचे शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज, स्वच्छता, धार्मिक उपक्रम यांचाही अंतर्भाव या धोरणात आहे.