- अ‍ॅड. परिक्रमा खोत लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : महिलांना बरेचदा कामाच्या ठिकाणी अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. त्यासाठीच कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि तक्रार निवारण) कायदा २०१३ साली अंमलात आला. महिलेस लज्जा वाटेल अशा अर्थाने वागणे, बोलणे, हावभाव शेरेबाजी करणे, चित्र, पोस्टर दाखवणे, एसएमएस, व्हॉट्सॲप, ईमेल करणे, धमकावणे, ब्लॅकमेल हे प्रकार लैंगिक शोषणात मोडतात.
या कायद्यानुसार कार्यालयात दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असतील तेथे ‘अंतर्गत चौकशी समिती’ची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. कामाच्या ठिकाणी छळ झाल्यास ती महिला या समितीकडे घटना घडल्याच्या ९० दिवसांच्या आत अर्ज करू शकते. पीडित महिलेच्या परवानगीने ‘प्रकरणात’ सामोपचाराने तोडगा काढण्याचीही समिती प्रयत्न करू शकते. आर्थिक देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची या कायद्यात परवानगी नाही.
दहापेक्षा कमी कर्मचारी आहेत अशा ठिकाणी ‘स्थानिक तक्रार निवारण समिती’ जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापणे आवश्यक आहे. या समितीच्या ५० टक्के सदस्य महिला आणि समितीच्या अध्यक्षाही महिला असाव्यात. तक्रार निवारण समितीला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार असतात. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर समोर आलेली माहिती संबंधित कार्यालयाला, महिला आणि आरोपी देणे बंधनकारक आहे. झालेली कारवाई गोपनीय ठेवावी लागते.
महिलेने केलेले आरोप सिद्ध झाल्यास समिती आरोपीवर कारवाई करण्याच्या सूचना देऊ शकते. आरोप सिद्ध झाल्यास तक्रार निवारण समिती आरोपीचा पगार कापावा, नुकसान भरपाईही द्यावी अशी शिफारस करू शकते. पीडितेचा मानसिक त्रास, छळ, कामाच्या हुकलेल्या संधी, या काळात तिच्या आरोग्यावर झालेला खर्च, आरोपीची आर्थिक स्थिती इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन नुकसान भरपाई निश्चित केली जाते. दोघांचेही समाधान न झाल्यास, ते ९० दिवसांत न्यायालयात दाद मागू शकतात. महिला तक्रार निवारण समितीची स्थापना केली नाही किंवा आलेल्या तक्रारींचे नोंद, चौकशी न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.