लैंगिक चाळे करणारा शिक्षक अखेर घरी

मालाडच्या शाळेची कारवाई : बडतर्फीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

मुंबई : इयत्ता सातवी आणि आठवीतील दोन विद्यार्थिनींशी लैंगिक चाळे केल्याच्या आरोपांवरून मालाड (पूर्व) येथील फातिमादेवी इंग्लिश हायस्कूलमधून कैलाश रमेश तांडेल या शिक्षकास बडतर्फ करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले.

ही शाळा चालविणाऱ्या ल्युसी सिक्वेरा ट्रस्टने तांडेल यास २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी नोकरीतून बडतर्फ केले होते. मात्र शाळा न्यायाधिकरणाने तांडेल याची बडतर्फी रद्द करून त्याला पुन्हा कामावर घेऊन नव्याने चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयानेही तो आदेश कायम केला होता.
याविरुद्ध शाळेच्या ट्रस्टने केलेले अपील मंजूर करून न्या. उदय उमेश लळित व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय या दोघांचेही निकाल चुकीचे ठरवून रद्द केले आणि तांडेल याच्या बडतर्फीवर शिक्कामोर्तब केले.

दोन विद्यार्थिनींनी शिक्षक तांडेल याच्याविरुद्ध तक्रारी केल्यानंतर शाळेच्या व्यवस्थापनाने त्यास निलंबित करून चौकशी समिती नेमली. शाळा व तांडेल यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी व एक त्रयस्थ पुरस्कारप्राप्त आदर्श शिक्षक अशी चौकशी समितीची रचना होती. शाळेचा प्रतिनिधी समितीचा निमंत्रक होता. समितीपुढे एकूण १२ विद्यार्थिनींनी व त्यांच्या पालकांनी तांडेल याच्याविरुद्ध पुराव्यानिशी साक्षी दिल्या. मूळ तक्रार करणाऱ्या दोन विद्यार्थिनींनी दिंडोशी पोलीस ठाण्यात केलेल्या फिर्यादींवरून तांडेलवर दोन फौजदारी खटलेही प्रलंबित आहेत.

चौकशीत तांडेलविरुद्धचे आरोप सिद्ध झाल्याने त्याला बडतर्फ करावे, अशी शिफारस करणारा अहवाल चौकशी समितीच्या निमंत्रकांनी तयार केला. पण तांडेलचा प्रतिनिधी व आदर्श शिक्षक या समितीच्या इतर दोन सदस्यांनी त्या अहवालावर स्वाक्षºया करण्यास नकार दिला. जोपर्यंत तांडेल फौजदारी खटल्यांमध्ये दोषी ठरत नाही तोपर्यंत आपण त्याच्यावर अशा प्रशासकीय चौकशीत ठपका ठेवून दंडित करणे योग्य होणार नाही, असा या दोन सदस्यांचा आक्षेप होता. आधी शाळा न्यायाधिकरणाने व नंतर उच्च न्यायालयाने अशा अनिर्णीत चौकशीच्या आधारे केलेली तांडेल याची बडतर्फी अयोग्य ठरवून निर्णायक निर्णय घेण्यासाठी प्रकरण पुन्हा चौकशी समितीकडे पाठविले होते.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे चुकीचे ठरविताना म्हटले की, शाळेने तांडेलविरुद्ध घाईगर्दीने एकतर्फी कारवाई केलेली नाही. नियमानुसार समिती नेमून रास्त आणि पारदर्शी पद्धतीने चौकशी करूनच व्यवस्थापनाने ही कारवाई केली असल्याने त्यात खोट काढता येणार नाही.


चौकशी व खटल्यात फरकसर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एकाच आरोपावरून कर्मचाºयाविरुद्ध होणारी खातेनिहाय चौकशी व फौजदारी खटला या दोन्हींमध्ये फरक आहे. दोन्हींचा उद्देश आणि साक्षी-पुराव्यांचा प्रकार यातही फरक आहे. खासकरून शाळेसारख्या ठिकाणी असे आरोप असलेल्या शिक्षकाच्या बाबतीत लवकरात लवकर निर्णय होणे गरजेचे असते. त्यामुळे अशा शिक्षकावर अंतिम कारवाईसाठी फौजदारी खटल्याच्या निकालाची वाट पाहण्याची गरजही नाही व तसे करणे शाळेतील शैक्षणिक वातावरण निकोप ठेवण्यास पूरकही होणार नाही.