विमानतळ परिसरातच झोपडीधारकांचे पुनर्वसन

विमानतळ परिसरातच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यास केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यासाठी पाच महिन्यांत झोपड्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम

मुंबई : विमानतळ परिसरातच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यास केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यासाठी पाच महिन्यांत झोपड्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.
मुंबई विमानतळालगत असलेल्या झोपड्यांच्या पुनर्विकासाबाबत जनार्दन चांदूरकर, जोगेंद्र कवाडे, भाई जगताप, संजय दत्त आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या वेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई विमानतळाच्या अधिसूचित क्षेत्रासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. येथील झोपड्यांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी करारान्वये एचडीआयएलची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार कुर्ला, मुलुंड, अंधेरी (पूर्व) माहूल आदी ७ ठिकाणी १८ हजार सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. एचडीआयएलबरोबरचा करार आता रद्द करण्यात आला आहे. ३० मार्च २०१५च्या बैठकीत झोपडपट्टी विकास प्राधिकरणाला या १८ हजार सदनिका एमएमआरडीएकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) यांना पाच महिन्यांत विमानतळ परिसरातील झोपड्यांच्या सर्वेक्षण करून पात्र झोपडीधारक निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. उपलब्ध सदनिका विमानतळ हद्दीतील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्विकासाकरिता वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

२-३ किमीवर पुनर्वसन
मुंबई विमानतळालगत असणाऱ्या झोपडपट्टीमुळे विमानतळास आणि विमानांच्या उड्डाणास धोका असल्याचे वारंवार सांगितले आहे. त्यामुळे विमानतळ परिसराच्या दोन ते तीन किमी अंतरावर झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हवाई वाहतूक मंत्रालयानेही त्याच जागेवर पुनर्वसन योजना राबविण्यास तत्त्वत: मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.