मुंबई: क्रूझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी अटकेत असलेल्या बॉलिवूड अभिनेता शागरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिलासा दिला आहे. आर्यन खान प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली असून त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच्यासोबत मूनमून धमेचा आणि अरबाज मर्चंट यांनाही जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. निकालाची प्रत उद्या येणार असल्याने आजची रात्र आर्यन खानला तुरुंगातच काढावी लागणार आहे. आर्यन खान उद्या तुरुंगाच्या बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून उच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू होता. त्यानंतर अखेर आज आर्यनसह तिघांना जामीन मिळाला आहे. मात्र, आज जरी जामीन मिळाला. एनसीबीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्यासह श्रीराम शिरसाट आणि विशेष सरकारी वकील अद्वैत सेठना यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. मात्र, आर्यन खानसह अरबाझ आणि मुनमुन यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. उद्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर तुरुंगातून बाहेर येण्याची प्रक्रिया सुरु होईल.
आर्यन खानसह तिघांना जामीन मिळाल्यानंतर अभिनेता शाहरुख खानच्या चाहत्यांनी मुंबईतील त्याच्या 'मन्नत' निवासस्थानाबाहेर आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी फटाके देखील फोडण्यात आले. तसेच काही जणांनी पोस्टर झळकवत 'वेलकम होम प्रीन्स आर्यन', असं म्हटलं.
तसेच शाहरुखचा छोटा मुलगा अबरामने मन्नातच्या टॉप फॉलोवर येत सगळ्यांना हात दाखवत आपला आनंद व्यक्त केला असं बोललं जात आहे. त्याची काही दृश्य समोर आली आहेत.
दरम्यान, मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या कॉर्डिलिया या आलिशान क्रुझवर एनसीबीने 2 ऑक्टोबरला धाड टाकली होती. यावेळी ड्रग्ज प्रकरणात शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानसह अरबाज मर्चंट आणि मूनमून धमेचा आणि अन्य 20 जणांना अटक करण्यात आली होती. आर्यनसह अरबाज आणि मूनमून धमेचाच्या वतीनं मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनडीपीएस न्यायालयानं जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर या तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी याचिका दाखल केली.
आर्यनच्या जामिनाला एनसीबीचा विरोध केला होता. गुणवत्तेच्या आधारावर आर्यनच्या जामिनाची याचिका फेटाळून लावण्याची एनसीबीच्या वकिलांनी मागणी केली होती. तपासाच्या या टप्प्यावर जामीन दिल्यास खटल्यावर थेट परिणाम होईल असा दावा एनसीबीच्या वतीनं करण्यात आला होता. या प्रकरणातील पंच प्रभाकर साईल फुटला आहे, त्यामुळे प्रभाकर साईल यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची न्यायालयानं दखल घेऊ नये अशी विनंती एनसीबीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात केली होती.