महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी येणार 'शक्ती' कायदा; ठाकरे सरकारचा महत्वाचा निर्णय

शक्ती या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यात आले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज (9 डिसेंबर) महत्त्वाचे पाच निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये महत्वाचे म्हणजे  महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.#मंत्रिमंडळनिर्णय@AnilDeshmukhNCPpic.twitter.com/rjNLx5ZhX3

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 9, 2020

शक्ती या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यात आले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील, असेही निश्चित करण्यात आले.

राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर मनसेने ठाकरे सरकारचे आभार मानले आहे. मनसेचे आमदार राजू पाटील ट्विट करत म्हणाले की, महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी बलात्काराचे गुन्हे २१ दिवसात निकाली काढत दोषींना मृत्यूदंड देण्याची तरतूद असणाऱ्या दिशाॲक्टच्या धर्तीवर  शक्तीॲक्टबिल येत्या अधिवेशनात मंजुरीला येणार. त्यामुळे राज्य सरकारचे मनसे धन्यवाद, असं राजू पाटील यांनी म्हटलं आहे. 

महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी बलात्काराचे गुन्हे २१ दिवसात निकाली काढत दोषींना मृत्यूदंड देण्याची तरतूद असणाऱ्या #दिशा_ॲक्ट च्या धर्तीवर #शक्ती_ॲक्ट_बिल येत्या अधिवेशनात मंजुरीला येणार. राज्य सरकारचे मनसे धन्यवाद ! @CMOMaharashtra@AnilDeshmukhNCPhttps://t.co/pGa45KlO5r

— Raju Patil (@rajupatilmanase) December 9, 2020

दरम्यान, आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे (संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक) यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर १२ मार्च २०२० रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील या समिती गृहमंत्री अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता. या समितीने मसुद्यांना अंतिम रूप दिले आहे.