शक्तिपीठ होणार सुस्साट ! कोल्हापूर वगळता अन्य जिल्ह्यांमध्ये येत्या १५ दिवसांत सुरू होणार संयुक्त मोजणी

नागपूर ते गोवा हे २१ तासांचे अंतर ११ तासांवर आणणारा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गुंडाळून ठेवण्यात आला होता.

अमर शैला

मुंबई : नागपूर ते गोवा हे २१ तासांचे अंतर ११ तासांवर आणणारा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गुंडाळून ठेवण्यात आला होता. मात्र, आता या प्रकल्पाला बळ देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, येत्या १५ दिवसांत या मार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी संयुक्त मोजणी (जेएमएस) सुरू होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) या प्रकल्पाची कार्यान्वयन यंत्रणा आहे.

एमएसआरडीसीतील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ८०२ किमी लांबीच्या या प्रकल्पासाठी कोल्हापूर वगळून ११ जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त मोजणी सुरू होणार असून, त्यासाठीचे शुल्क संबंधित कार्यालयांना आठवडाभरापूर्वीच जमा करण्यात आले आहे.

८६,३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षापासून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यासाठी १२ जिल्ह्यांमध्ये २७ भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूकही करण्यात आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला प्रखर विरोध केल्याने गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना सरकारने स्थगित केली होती. आता हा प्रकल्प पुन्हा हाती घेण्यात आला आहे.

या महामार्गाच्या माध्यमातून ही देवस्थाने जोडली जाणार

केळझरचा गणपती, कळंबचा गणपती, सेवाग्राम, पोहरादेवी, माहुरगड शक्ततपीठ, सचखंड गुरुद्वारा, औंढ्या नागनाथ, परळी वैजनाथ, आंबाजोगाई शक्तिपीठ, तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, सांगलीतील औदुंबर दत्त मंदिर, नरसोबाची वाडी, जोतिबा देवस्थान, महालक्ष्मी मंदिर, संत बाळूमामा यांचे समाधिस्थान आदमापूर, कुणकेश्वर आणि पत्रादेवी ही देवस्थाने जोडली जाणार आहेत. 

शक्तिपीठ महामार्गासाठी संयुक्त मोजणी प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना सर्व यंत्रणांना दिल्या आहेत. कोल्हापूरवगळता अन्य ११ जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू होईल. एमएसआरडीसीने या मोजणीसाठीचे शुल्क संबंधित कार्यालयांना आठवडाभरापूर्वीच जमा केले आहे. मोजणी पूर्ण होताच प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू केले जाईल.

डॉ. अनिलकुमार गायकवाड,  एमडी, एमएसआरडीसी