विनाकारण सुनावणी तहकूब करणार नाही; न्यायालयाने भुजबळांना सुनावले

न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी मंत्री छगन भुजबळांना दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लोकप्रतिनिधींवरील खटले जलदगतीने मार्गी लावावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, अनेक खटल्यांच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार सुनावणी तहकुबीची विनंती करण्यात येते. परंतु यापुढे असे घडणार नाही. अपरिहार्य कारणास्तव सुनावणी तहकूब केली जाणार नाही, 
अशी तंबी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी मंत्री छगन भुजबळांना दिली.

सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २०१६ साली तत्कालीन छगन भुजबळ यांच्यासह पंकज आणि समीर भुजबळ अशा एकूण ५२ आरोपींविरुद्ध ८५० कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत गुन्हा दाखल केला होता. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींन्वये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात पंकज व समीर भुजबळ यांनी मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द करण्याची विनंती करीत विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला. त्यांच्यापाठोपाठ संजय जोशी, तन्वीर शेख, सत्येन केसरकर व राजेश धारप या चार आरोपींनी अर्ज केले होते. मात्र भुजबळ बंधूंसह सर्व आरोपींचे अर्ज न्यायालयाने धुडकावले. गुरुवारी न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या समोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती वकिलांकडून करण्यात आली. मात्र, यापुढे आवश्यक कारण असल्याशिवाय सुनावणी तहकूब करणार नाही, असे वकिलांना खडसावत न्यायधीशांनी सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी ठेवली.