लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पुण्यातील वादग्रस्त लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यांचे स्वारस्य होते, या याचिकादाराच्या आरोपात तथ्य असू शकते. पवार यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असल्याने पवार व सुप्रिया सुळे यांनी राजकीय प्रभाव वापरला हा आरोप निराधार असू शकत नाही.
या प्रकल्पात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आपले हितसंबंध जोडले आहेत, हे उघड न करून तत्कालीन जलसंपदा मंत्री व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष अजित पवार यांनी कर्तव्यात निष्काळजी दाखवली, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदविले. मात्र, याचिकादारांनी १९९६ च्या प्रकल्पाला २०१८ मध्ये आव्हान देऊन प्रदीर्घ विलंब केल्याने ही याचिका निकाली काढली.
नाशिकचे रहिवासी व व्यवसायाने वकील असलेले नानासाहेब जाधव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकादारांनी ‘बॉम्बे टेनान्सि अँड ॲग्रिकल्चरल लँड ॲक्ट, २००५’ च्या सुधारणेलाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. केवळ लवासासाठी कायद्यात सुधारणा करून पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केल्याचा आरोपही जाधव यांनी केला होता. २००५ मध्ये कायद्यात सुधारणा करून २००२ च्या प्रकल्पाला हा कायदा लागू करण्यात आला, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने कायद्यात केलेली सुधारणा योग्य असल्याचे म्हटले.
लवासा अस्तित्वात येऊन एका दशकाहून अधिक काळ उलटला आहे. मात्र, एकाही शेतकऱ्याने आव्हान दिले नाही. त्यामुळे त्यांना जे काही देण्यात आले त्यात ते समाधानी व आनंदी आहेत, असे मानणे अवास्तव ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. या याचिकेत शरद पवार व सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर न करण्याचा निर्णय घेतल्याने याचिकादाराने केलेल्या आरोपांबाबत आम्हाला संभाव्यतेच्या आधारावर न्याय करणे भाग आहे, असे मत कोर्टाने नोंदवले.
‘आता बांधकामे पाडण्याचे आदेश देऊ शकत नाही’
आता बरेच पाणी पुलाखालून गेले आहे. लवासा प्रकल्प उभा राहिला आहे. त्यामुळे एवढ्या उशिरा बांधकामे पाडण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.