मुंबई - नुकत्याच झालेल्या नागालँडच्या निकालात NDPP आणि भाजपा युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील २ पक्षांनीही जागा पटकावल्या. त्यात रामदास आठवलेंच्या आरपीआयनं २ तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७ जागांवर विजय मिळवला. एकीकडे देशात विरोधी पक्षांचे ऐक्य व्हावं यासाठी सातत्याने शरद पवार पुढाकार घेत आहेत. तर दुसरीकडे नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीने घेतलेल्या निर्णयाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
नागालँडमध्ये एनडीपीपी-भाजपा सरकारला इतर छोट्या पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. या राज्यात सरकारच्या स्थिरतेला कुठलाही धोका नाही. तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी सत्तेत जाण्याचा आग्रह धरला. यावर राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. आज सकाळी नागालँडचे प्रभारी नरेंद्र वर्मा यांनी शरद पवारांची भेट घेतली. या भेटीत स्थानिक नेत्यांच्या मागणीवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर बैठकीत नागालँड सरकारला पाठिंबा देणार असल्यावर शिक्कामोर्तंब करण्यात आले.
नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी तिसऱ्या क्रमाकांचा पक्ष बनला आहे. त्यात राष्ट्रवादीने सरकारला पाठिंबा दिल्याने आता विरोधात एकही पक्ष नाही. याबद्दल प्रभारी नरेंद्र वर्मा म्हणाले की, नागालँड राज्याच्या व्यापक हिताचा विचार करता त्याचसोबत राष्ट्रवादी आणि रिओ यांचे जुने संबंध पाहता या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत राष्ट्रवादीने सरकारला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे नागालँडमध्ये सर्वपक्षीय सरकार स्थापन झाले असून एकही पक्ष विरोधात बसायला तयार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील राजकारणावर होणार परिणाम?२०१४ मध्ये महाराष्ट्रात निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर मतमोजणीवेळीच शरद पवारांनी भाजपाला बिनशर्त पाठिंबा देऊ असं म्हटलं होते. २०१९ च्या निवडणुकीच्या नंतर पहाटेचा शपथविधीही खूप गाजला होता. शरद पवारांच्या सांगण्यावरूनच हा शपथविधी झाल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी दावा केला होता. तर राष्ट्रपती राजवट हटवण्यासाठी केलेली ही खेळी असू शकते असं विधान NCP प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केले होते. भाजपा-शरद पवार यांची जवळीक असल्याचं कायम चर्चा होत असते. त्यात आता नागालँडच्या निर्णयामुळे राष्ट्रवादीच्या राज्यातील राजकारणावर काय परिणाम होतो हे पाहणे गरजेचे आहे.