Sharad Pawar on OBC Reservation: “मोदी सरकारने ओबीसींची जातीय जनगणना करावी, सत्य समोर येऊ द्यावे”: शरद पवार

संघाला मान्य नसल्यामुळे केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करत नसून, देशाची सूत्रे हाती असलेल्यांकडून हा निर्णय होईल, असे वाटत नाही, असे शरद पवारांनी म्हटले आहे.

मुंबई: राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप यांच्या जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने दिलेले ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार काय पावले उचलणार की आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केंद्र सरकारने ओबीसींची जातीय जनगणना करावी, असे म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसाद पाहायला मिळत आहेत. काही लोक प्रश्न उपस्थित करतात की, ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती? त्यासाठी काय करायचे, एवढी लोकसंख्या आहे की नाही, याबाबत शंकाही व्यक्त करतात. मला आनंद आहे की, या परिषदेत सर्वांनी केंद्र सरकारने ओबीसींची जातीय जनगणना करावी असा ठराव मान्य केला. करून टाकुयात, एकदा कळू द्या देशाला की नक्की ओबीसींची संख्या काय आहे. ती संख्या असेल त्याप्रमाणे न्यायाची वाटणी करावी, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुंबईत आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशनात शरद पवार बोलत होते.

RSS ला जातीनिहाय जनगणना नकोय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाहक भैय्याची जोशी यांनी एका ठिकाणी बोलताना जातीनिहाय जनगणना मला अजिबात मान्य नाही असे म्हटले होते. का नको, तर यांचे कारण सांगताना त्यांनी समाजातील एकीवर प्रहार होईल. चुकीचे वातावरण निर्माण होईल, असे सांगितले. सत्य समोर आले तर चुकीचे वातावरण निर्माण होते का? सत्य समोर आले, ओबीसी नेमके किती आहेत, त्याची अवस्था काय आहे याची वस्तुस्थिती संपूर्ण देशासमोर आली तर त्याने देशात अस्वस्थता निर्माण होईल का, अशी विचारणा शरद पवार यांनी यावेळी बोलताना केली. 

आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण दिल्याशिवाय शांत राहणार नाही

आगामी निवडणुकांमध्ये म, ओबीसींच्या हक्कासाठी ज्या गोष्टी करता येतील त्या नक्की करणार असल्याची ग्वाही शरद पवार यांनी दिली. तसेच ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. ओबीसी जनगणनेची मागणी होते आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुन्हा ओबीसी जनगणनेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जातीनिहाय जनगणना मान्य नसल्यामुळे केंद्रातील सरकार ओबीसींची जनगणना होऊ देणार नाही, असा दावा शरद पवार यांनी केला. 

देशाची सूत्रे असलेल्यांकडून हा निर्णय होईल असे वाटत नाही

आम्हाला जातीनिहाय जनगणना हवी आहे. ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रे आहेत त्यांच्याकडून हा निर्णय होईल असे वाटत नाही. यासाठी आपल्याला एकत्र यावे लागेल. रस्त्यावर उतरल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे शरद पवार म्हणाले. याशिवाय, इथे कोणी फुकट काही मागायला येत नाही. जो न्यायाचा अधिकार आहे तो न्यायाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. तो किती न्याय मिळावा हे सांगायचे असेल, ठरवायचे असेल तर या प्रकारची जनगणना केली पाहिजे. त्याशिवाय गत्यंतर नाही. म्हणून त्याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे, असे शरद पवार यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.