मुंबई - केंद्र सरकारने संसदेच्या सभागृहात मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांना विरोध करत शेतकरी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे, देशभर केंद्र सरकारविरोधात वातावरण तयार झाले आहे. केंद्राने आणलेले हे विधेयक शेतकरी हिताचे नसून धनदांडग्या कार्पोरेट कंपन्यांच्या सोयीचं असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढण्यासंदर्भातील विधेयकालाही विरोध होत आहे. मात्र, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या नियंत्रणामुळेच शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचं शरद पवार यांनी यापूर्वी म्हटल्याचं, मसनेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी विचारलंय. तसेच, आता इथून सरकारनं माघार घेतली तर शेतकरी पुन्हा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेत भरडला जाईल.. सरकारनं माघार घेऊ नये, अशी भूमिकाही शिदोरे यांनी मांडली आहे.
पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची केंद्र सरकारने दखल घ्यायला हवी. अन्यथा या आंदोलनाचे लोण देशभर पसरेल आणि लोक आपल्या पद्धतीने या प्रश्नाची सोडवणूक करतील. तसे झाल्यास ते केंद्र सरकारच्या हिताचे ठरणार नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारने शहाणपणाची भूमिका घ्यायला हवी. मात्र, अद्याप तशी भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्राला फटकारले. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे शरद पवार यांनी राऊत यांची भेट घेऊन तब्येतीची विचारपूस केली. या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने कृषी विधेयक अत्यंत घाईघाईने संसदेत संमत करून घेतली. त्यामुळेच सरकारला आता शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाला तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारने यावर चर्चा करावी, सर्वांशी बोलावे, एकत्र बसून निर्णय करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र सरकारने ऐकले नाही.
शरद पवार यांनी कृषी वेधयकाला विरोध केल्यानंतर त्यांच्याच लोक माझे सांगाती पुस्तकातील आठवण त्यांना करुन देण्यात येत आहे. ''राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार ह्यांनी त्यांच्या "लोक माझे सांगाती.." ह्या पुस्तकात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या नियंत्रणामुळे कसा अन्याय होतो आहे आणि हे नियंत्रण काढलं पाहिजे असं म्हटलं असल्याचं समजलं. मी पुस्तक वाचलेलं नाही पण हे खरं आहे का?'' असा सवाल अनिल शिदोरे यांनी विचारला आहे. शिदोरे यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही यामध्ये टॅग केले आहे. त्यानंतर, एका युजर्संने शरद पवार यांच्या लोक माझे सांगाती पुस्तकातील त्या पानाचा फोटोच शेअर केला आहे. तसेच, होय, पवारांनी तसे म्हटले होते. शेतकऱ्यांना जगात कुठेही माल विकता आला पाहिजे, अशीच त्यांची भूमिका होती, असेही त्यात लिहिलं आहे.
शेतीचं भलं खुल्या बाजाराशी जोडलं जाण्यात आहे. ती दिशा आहे. ज्या कायद्यांविरोधात दिल्लीत आंदोलन चालू आहे, ते कायदे त्याच दिशेनं जाणारे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत काही सुधारणा करता येतील परंतु आज माघार घेतली तर देशातील एकूण आर्थिक सुधारणांबाबत आपण दहा वर्ष मागे जाऊ, असे म्हणत शेतकरी विधेयकांचं मनसेच्या नेत्याने समर्थन केलंय.
महाविकास आघाडीचा ‘भारत बंद’ला पाठिंबाशेतकऱ्यांच्या या ‘भारत बंद’ला प्रदेश काँग्रेसचा सक्रिय पाठिंबा असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तसेच राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी रविवारी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेनेही भारत बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेले कृषी कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत लाखो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
केंद्राचे कृषी कायदे फायद्याचे - फडणवीसकृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत. ज्यांचे हितसंबंध अडचणीत ते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. आंदोलनातील काही गटांना आंदोलन असेच चालू ठेवायचे असून त्यावर तोडगा काढायचा नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे माहिती असूनही राजकीय विरोधासाठी काहीजण झोपेचे सोंग घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केला.