मुंबई - कोल्हापूर, सातारा, सांगली या भागात आलेल्या महापुरामुळे अनेक लोकांचे जनजीवन उद्ध्वस्त झाले. अतिवृष्टी आणि त्यामुळे आलेल्या महापुराने नदीकाठावरील गावांमध्ये अभूतपूर्व अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. या भागाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दौरा केला होता. यावेळी अनेक पूरग्रस्तांशी पवारांनी संवाद साधला. लोकांनी त्यांच्या व्यथा तसेच मागण्या शरद पवारांसमोर मांडल्या. याच मागण्यांचे निवेदन घेऊन आज राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे शिष्टमंडळ शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले.
यावेळी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांसह पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना पूरबाधितांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. ‘न भुतो न भविष्यती‘ अशा महापुराच्या संकटातून ग्रामीण व शहरी जनतेला बाहेर काढण्यासाठी, त्यांच्या नुकसानाची योग्य भरपाई करण्यासाठी, बाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, मूलभूत सोयीसुविधा पुनर्स्थापित होण्यासाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत, अशी विनंती शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. तसेच राज्याचे प्रमुख म्हणून संकटात सापडलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी आम्ही मांडलेल्या समस्या व सादर केलेल्या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करून, निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी मुख्यमंत्री तातडीने उपाययोजना करतील अशी अपेक्षा पवारांनी व्यक्त केली.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावेळी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला पवारांनी जाहीर पत्रकार परिषद आयोजित करून पूरग्रस्त भागातील बाधीत जनतेच्या मागण्यांकडे राज्यसरकारचे लक्ष वेधले. त्यास अनुसरून राज्यसरकारने काल मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत काही धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे दिसून येते असं पवारांनी यावेळी सांगितले. त्याचसोबत मी केलेल्या जाहीर मागण्यांची दखल घेऊन राज्यसरकारने मंत्रीमंडळ उपसमिती बैठकीत हा विषय प्राधान्याने घेतला. मात्र काही मागण्या आंशिक स्वरूपात मान्य झाल्या असून त्यात त्रुटी राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे पीडित जनतेने मांडलेल्या व्यथा व केलेल्या मागण्या या निवेदनाद्वारे विस्ताराने मांडल्या असंही ते म्हणाले.
दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर, सांगली, सातारासह कोकण, उत्तर महाराष्ट्राच्या पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंत पिकासाठी दिलेले कर्ज माफ करण्यात येईल. ज्यांनी कर्ज घेतले नव्हते त्यांना नुकसानभरपाईपेक्षा तिप्पट भरपाई दिली जाईल, अशी घोषणा सोमवारी केली आहे. तसेच कृषीपंपांच्या वीजबिल वसुलीला तीन महिने स्थगिती दिली आहे. ज्यांची घरे पडली, वा नुकसान झाले, त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेत नव्याने घरे बांधून देण्यात येतील. केंद्र सरकारने यास मान्यता दिली असून, केंद्राच्या मदतीव्यतिरिक्त एक लाख रुपये मदत राज्य सरकार देईल असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
याचसोबत नवीन निवारे बांधून तयार होत नाही, तोवर ग्रामीण भागात पर्यायी निवाºयासाठी २४ हजार रुपये तर शहरी भागात ३६ हजार रुपये देण्यात येतील. गावे दत्तक घेण्यासाठी वा निरनिराळ्या मदतीसाठी अनेक सामाजिक संस्था पुढे येत आहेत. छोट्या व्यापाऱ्यांना नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा कमाल ५० हजार रुपयांची मदत दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते.