लवासा प्रकरण : याचिकाकर्त्यांचा आरोप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर संमती मिळावी, यासाठी ‘बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ॲक्ट २००५’मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि तो कायदा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करण्याचा घाट सरकारने घातला. केवळ शरद पवारांसाठीच या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, असा आरोप जनहित याचिकाकर्ते व व्यवसायाने वकील असलेले नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात केला.
शरद पवार, लवासा प्रकल्प आणि एचसीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित गुलाबचंद यांना फायदा व्हावा, यासाठी २००४ मध्ये विधानसभेच्या एक अधिवेशनात ‘बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाला सर्वांनी विरोध केला. नारायण राणे यांनी या विधेयकाला विरोध करताना म्हटले की, एका व्यक्तीसाठी, एका उद्योगपतीसाठी आणि एका प्रकल्पासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत आहे. त्यावेळी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संबंधित विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी ते संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवला. त्याला सर्वांनी एकमताने मंजुरी दिली.
मात्र, त्यानंतर संबंधित विधेयक संयुक्त समितीकडे न जाता २००५मध्ये विधानसभेच्या उन्हाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे नेते डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी संबंधित प्रस्ताव रद्द करण्याचा व विधेयक मंजूर करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्षांना केली आणि त्यांनी ती मंजूरही केली आणि १ जून २००५पासून संबंधित कायद्यातील सुधारणा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केली. त्यामुळे बेकायदेशीर लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर मान्यता मिळाली, असा युक्तिवाद जाधव यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे केला.
पुण्यात हिल स्टेशनवर उभारण्यात आलेला लवासा प्रकल्प अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे चर्चेत राहिला. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने बळकावण्यात आल्या. शरद पवार कुटुंबियांचे हितसंबंध असल्याने तसेच सुप्रिया सुळे यांच्या कंपनीने या प्रकल्पात आर्थिक गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाला भूखंड मिळवून देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यावेळी जलसंपदामंत्री होते. अजित पवार यांनी पदाचा गैरवापर करून पर्यावरण नियम व अन्य नियम धाब्यावर बसवून या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे हा प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावा व सध्या या प्रकल्पाच्या लिलावाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
हा प्रकल्प लिलावात काढला तर शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
* पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारी रोजी
बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ॲक्टमध्ये सुधारणा केल्याने शेतकी जमीन हिल स्टेशन पर्यटनासाठी देण्याची वाट मोकळी करण्यात आली, असे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.