शरद पवार, सुप्रिया सुळेंनी फेटाळले आरोप

लवासा प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी

ठळक मुद्देलवासा प्रकल्पाला कायदेशीर संमती मिळावी, यासाठी बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ॲक्टमध्ये २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि तो कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा घाट सरकारने घातला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लवासा प्रकल्पाप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी आपल्यावर कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय निराधार आरोप केले आहेत, असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उच्च न्यायालयात सर्व आरोप फेटाळले. याचिकाकर्ते केवळ प्रसिद्धीसाठी वारंवार आपल्याविरोधात याचिका दाखल करीत आहेत, असा युक्तिवाद शरद पवार व सुप्रिया सुळे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे केला.

लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर संमती मिळावी, यासाठी बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ॲक्टमध्ये २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि तो कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा घाट सरकारने घातला. केवळ शरद पवारांसाठीच कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, असा आरोप करीत व्यवसायाने वकील असलेले नानासाहेब जाधव यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

शुक्रवारच्या सुनावणीत कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा प्रकल्प हाती घेणाऱ्या कंपनीचे मालक अजित गुलाबचंद यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले नाही. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकल्पाशी निगडित असलेल्या व्यक्तींना किंवा कंपनीला प्रतिवादी केले नाही. मात्र, ज्यांचा या प्रकल्पाशी दुरान्वये संबंध नाही, त्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ही याचिका केवळ प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी केली आहे. यापूर्वीही याचिकाकर्त्यांनी याचसंदर्भात याचिका केली होती. परंतु, त्यांनी ती मागे घेतली, असे कदम यांनी सांगितले.

पुण्यात हिल स्टेशनवर उभारलेला लवासा प्रकल्प अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे चर्चेत राहिला. शरद पवार कुटुंबीयांचे हितसंबंध असल्याने व सुप्रिया सुळे यांच्या कंपनीने या प्रकल्पात आर्थिक गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाला भूखंड मिळवून देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यावेळी जलसंपदामंत्री होते. अजित पवार यांनी पदाचा गैरवापर करून पर्यावरण नियम व अन्य नियम धाब्यावर बसवून या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे हा प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावा आणि प्रकल्पाच्या लिलावला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.