राज्य सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह बँकेच्या तत्कालीन संचालकांवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, हे प्रकरण तेवढ्यावर थांबणारे नाही. केंद्रीय दक्षता आयोगानेही (सीव्हीसी) शरद पवार यांच्यासह अजित पवार आणि शिखर बँकेतील तत्कालीन संचालकांविरोधात चौकशी करण्याचे आदेश नाबार्डला दिले असल्याची माहिती आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना झालेल्या या कारवाईने एकच खळबळ उडाली आहे. तर, मी ईडीच्या कार्यालयात जाणार असल्याचे पवारांनी म्हटले. तसेच, मी स्वागत करत असल्याचेही पवारांनी मंगळवारी बोलताना म्हटले होते.
महाराष्ट्र राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचं राज्य आहे. आम्हाला दिल्लीसमोर झुकणं माहिती नाही, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच, आम्हाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे, 27 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2.00 वाजता मी ईडी कार्यालयात हजर होईल, असे राष्ट्रवादी शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच कारवाई कशी? असे म्हणत पवार यांनी सरकार आणि भाजपावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला आहे.
यावेळी बोलताना पवार म्हणाले की, 27 तारखेला ईडीच्या कार्यालयात स्वत:हून जाणार आहे. जो काही पाहुणचार असेल तो स्वीकारणार आहे. प्रचारासाठी मुंबईबाहेर असेन, त्यामुळे ईडीला मी उपब्लध नाही असे वाटू नये. मी या सर्व संस्थामध्ये कधीही संचालक नव्हतो. आयुष्यात कारवाईचा दुसरा प्रसंग आहे. ईडीला संपूर्ण सहकार्य करणार, नेमका गुन्हा कशासंदर्भात आहे, हे समजून घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितले. तसेच निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पुढचा महिना मी देणार आहे, त्यामुळे बरेच दिवस मुंबईबाहेर राहण्याची शक्यता आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर माझा विश्वास आहे. या प्रकरणी तपास करणाऱ्या सर्व यंत्रणांना मी सहकार्य करणार असल्याची भूमिका शरद पवार यांनी घेतली आहे. तसेच महाराष्ट्रावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे संस्कार आहेत. दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकणं आम्हाला माहित नाही असं सांगत पवारांनी अप्रत्यक्षरित्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लगावला आहे.
राज्य मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या अनियमित कर्जवाटप प्रकरणांत तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ‘नाबार्ड’च्या अहवालात आहे. ‘नाबार्ड’ने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे समाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर मुंबईत रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात २६ आॅगस्टला अजितपवार यांच्यासह ७० नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. मुंबईत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, या प्रकरणाच्या तपासासाठी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या (ईओडब्ल्यू) विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून तपास सुरू असतानाच ईडीने मंगळवारी संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
नेमका काय आहे आरोप?राज्यातील सर्व जिल्हा सहकारी बॅँकेचे नेतृत्व करीत असलेल्या राज्य सहकारी बॅँकेत २००५ ते २०१० या काळात कर्ज वाटपात २५ हजार कोटींचा घोटाळा करण्यात आल्याचा ठपका ‘नाबार्ड’च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. तारण न घेता सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्यांना बेकायदेशीर कर्ज वाटप, वसुलीमध्ये टाळाटाळ, दिवाळखोरीत निघालेले कारखाने, गिरण्यांच्या खरेदीमध्ये अनियमितता बाळगल्याचा ठपका तत्कालीन संचालक मंडळावर ठेवण्यात आला आहे.