सामान्य मुंबईकरांचा वाटा अनुत्तरितच

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झालेले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी अद्याप बराच अवधी आहे. मात्र, या कर प्रणालीमुळे सामान्य

- कॉ. सुकुमार दामले

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झालेले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी अद्याप बराच अवधी आहे. मात्र, या कर प्रणालीमुळे सामान्य मुंबईकरांना काय मिळणार? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे.
आंतरराज्य व्यापारावर १ टक्के अतिरिक्त कर न लावणे, विवाद उत्पन्न झाल्यास वापरायची यंत्रणा, पाच वर्षांसाठी राज्यांना त्यांच्या उत्पन्नात घट होणार नाही याची हमी आणि त्यांच्या वाट्याचा कर वेगळा ठेवला जाईल, याची कायदेशीर हमी या मुद्द्यांवर सहमती देत, तूर्तास तरी हे विधेयक मंजूर झाले आहे. मात्र, विशेषत: प्रगत राज्ये आणि शहरांना त्यांचे उत्पन्न घटण्याची भीती आहे. मुंबई हे त्यातील एक म्हणता येईल. कारण या ठिकाणी वस्तू व सेवांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. याउलट वस्तू व सेवा बाहेरून आयात करणाऱ्या राज्य आणि शहरांना या कराचा धोका वाटत नाही.
सरकारी कररूपी उत्पन्नात प्रत्यक्ष कराचा वाटा अधिक असावा व अप्रत्यक्ष कराचा कमी असावा, ही सामान्य जनतेच्या फायद्याची गोष्ट आहे. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असून, मुंबईत तरी तो सर्व ठिकाणी सरसकट १८ टक्के लागणार नाही. पेट्रोल, मद्य, पानपट्टी इत्यादींवर अधिक दराने आकारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उत्पादन व सेवा क्षेत्रात या समान करप्रणालीमुळे प्रगती झाली, तर नोकऱ्या उपलब्ध होऊन त्याचा फायदाच होऊ शकतो. मात्र, मुंबईचे काही खास प्रश्न आहेत. त्यात जकात हा प्रमुख प्रश्न आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या उत्पन्नामधील सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा स्रोत जकात आहे. जीएसटी सुरू झाल्यावर येत्या पाच वर्षांत जकात कर बंद करायचा आहे. देशात इतरत्र तो पूर्वीच बंद झालेला आहे. मात्र, मुंबईसाठी जकातला पर्यायी उत्पन्नाचे साधन अद्यापही ठरलेले नसल्याने, तो बंद करण्यास येथील प्रशासनाचाही विरोध आहे.
मुंबईचे बजेट २०१६-१७ साठी ३७ हजार ५२ कोटी १५ लाख रुपये इतके आहे. त्यातील सुमारे ३ हजार कोटी रुपये जकातमधून येतात. ही काही लहानसहान रक्कम नाही. मनपाने जाहीर केलेल्या ‘विकास आराखडा-२०३४ मध्ये सामान्य मुंबईकरांसाठी शाश्वत जीवन अनुभवता येईल, अशी तजवीज करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, जकात बंद झाल्यास या विकासासाठी लागणारा पैसा जीएसटीमधून निर्माण करता येईल, याबाबत प्रशासनाला भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. सध्यातरी हा पैसा निर्माण करण्याची भिस्त मुक्त बाजारपेठेवर म्हणजेच विकासकांवर दिसत आहे.
सामान्य नागरिकांना मुंबई मनपा पुरवत असलेल्या सार्वजनिक सुविधांची हमी निर्माण करायची असेल, तर मनपाला स्वत:चे उत्पन्न शाश्वत पायावर आणले पाहिजे. जीएसटीमुळे त्यात खीळ बसेल का? मनपाच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष कराचा वाटा वाढवता येईल का? एकंदरीतच मुंबई मनपाकडे सर्व सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी उत्पन्नाचे साधन काय असेल? हे तरी आत्ताच्या जीएसटीच्या जल्लोषात अनुत्तरित आहे.

(लेखक भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या सचिव मंडळाचे सदस्य आहेत.)