निर्मल लाईफ स्टाईलच्या विकासकाचा युक्तीवाद फेटाळला
मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या बांधकाम बंदी आदेशामुळे गुतवणूकदाराला निर्धारित वेळत घराचा ताबा देऊ शकलो नाही हा कल्याणच्या निर्मल लाईफ स्टाईल प्रकल्पाच्या विकासकाने केलेला दावा महारेराने फेटाळून लावला आहे. या प्रकल्पात घर खरेदी करणा-या ग्राहकाने गुंतवलेली रक्कम ९ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेशही प्राधिकरणाने दिले आहेत.
मुर्ती चंद्रप्पा हत्तारळकर यांनी १७ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी कल्याणच्या प्रकल्पात घरासाठी नोंदणी केली होती. २६ लाख ४० हजार रुपये किंमतीच्या या घरासाठी १२ लाख १४ हजार रुपयांची रक्कम त्यांनी विकासकाकडे जमा केली होती. त्यावेळी विकासकाने ३१ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत घराचा ताबा देण्याचे आश्वासन विकासकाने दिले होते. मात्र, इमारतीचे बांधकाम सुरू होत नसल्याने मुर्ती यांनी घराची नोंदणी रद्द करून गुंतवलेली रक्कम परत देण्याची मागणी ५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी केली होती. त्यासाठी त्यांनी महारेराकडे याचिकाही दाखल केली.
२०१५ साली कल्याण डोंबिवली येथील कचरा विल्हेवाटीच्या मुद्यावर जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने शहरांत बांधकाम प्रकल्पांना मंजूरी न देण्याचे आदेश दिले होते. १३ एप्रिल, २०१५ रोजी दिलेले हे आदेश २५ एप्रिल, २०१६ पर्यंत कायम होते. त्यामुळे बांधकामास झालेल्या दिरंगाईस आम्हाला जबाबदार धरू नये असा युक्तीवाद विकासकाच्यावतीने करण्यात आला होता. मात्र, मुर्ती यांनी घराच्या किंमतीच्या ४६ ट्क्के रक्कम दिल्यानंतरही विकासकाने घराचा विक्री करार केला नव्हता. २०१७ पूर्वी लागू असलेला मोफा कायदा आणि त्यानंतरच्या रेरा कायद्यातील कलमांचा हा भंग असल्याचा ठपका महारेराने ठेवला आहे.
मोफा कायद्यान्वये जास्तीत जास्त सहा महिने घराचा ताबा देण्यास विलंब मान्य करता येईल. त्यानुसार जून, २०१९ पर्यंत घराचा ताबा द्यायला हवा होता. मात्र, आजतागायत विकासकाने मुर्ती यांना घराचा ताबा दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी या घर खरेदीसाठी गुंतवलेली १२ लाख १४ हजार रुपयांची रक्कम आणि त्यावरील ९ टक्के व्याज विकासकाने अदा करावे असे आदेश महारेराचे सदस्य बी. डी. कापडणीस यांनी दिले आहेत. तसेच, विक्री करार केल्याशिवाय घराच्या किंमतीच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम विकासकाने यापुढे स्वीकारू नये असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.