लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरारोड: भाईंदर मध्ये सुमारे साडे तीन हजार एकर जमीन मिठागरांची आहे . येथील राई , मुर्धा व मोरवा ह्या तीन गावातील मीठ पिकवणाऱ्या शिलोत्र्यांना त्यांच्या हक्काच्या मिठागरांची मालकी देण्यास केंद्र सरकारच्या मीठ विभाग कोणतेही पुरावे नसताना पक्षपात करत आहे . सव्वापाच हजार भूमिपुत्र शिलोत्री यात भरडले जात असून ह्या पिढीला त्यांचा न्याय हक्क मिळेल का ? असा सवाल शिलोत्री संघाने केला आहे .
अरबी समुद्र व वसई खाडी लगत असलेल्या भाईंदरच्या ह्या ३ गावातील गावकरी पिढ्यान पिढ्या मीठ पिकवण्याचा व्यवसाय करत आहेत . ह्या शिलोत्र्यांची मीठ उत्पादक छोटे शिलोत्री संघ हि संस्था आहे . संघाच्या वतीने बुधवारी राई गावच्या आदर्श शाळा सभागृहात त्यांची भूमिका मांडली . यावेळी संघाचे अध्यक्ष तथा माजी उपनगराध्यक्ष अशोक पाटील, कायदेशीर सल्लागार ऍड . भरत खन्ना , ऍड . प्रवीण पाटील , रमेश पाटील , अलक देसाई , नंदकुमार पाटील , धनेश्वर पाटील आदी उपस्थित होते .
ऍड . खन्ना म्हणाले कि , २०० पेक्षा जास्त वर्षां पासून मीठ पिकवणारे हे भूमिपुत्र भरडले जात आहेत . मीठ विभागाची भूमिका संशयास्पद असून त्यांनी मालकीचे कागदी पुरावे द्यावेत . पीपीए ऍक्ट खाली शिलोत्र्यांना ३ वेळा नोटीस दिल्या त्याचा अजून निर्णय त्यांनी लावलेला नाही . न्याय हक्का साठी शिलोत्र्यांची एक पिढी गेली . सरकारने सामंजस्याने तोडगा काढला पाहिजे .
अशोक पाटील यांनी सांगितले कि , १९८३ साली मीठ विभागाने शिलोत्र्यांना नोटिसा काढून मीठ पिकवण्याचा परवाना हवा असेल तर आमच्याशी लीज करार करा . तेव्हा पासून हा वाद सुरु झाला . जुने दस्तावेज काढल्या नंतर मीठ विभागाची मालकीचं नसल्याचे पुरावे सापडले .
१८१२ व १८२० सालच्या कलेक्टर ऑफ सालसेट यांच्या अहवाला नुसार मिठागरांच्या जमिनीचे मालक शिलोत्री असल्याचे व सरकारची असलेली २ मिठागरे विक्री केल्याचे नमूद आहे . १८५९ साली जमीन खर्डा अस्तित्वात येऊन मिठागरांच्या मालकी हक्क व फेरबदलाच्या नोंदी होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय शिलोत्र्यां कडून कर वसूल करत होते .
१८७३ पासून लायसन्स ऍक्ट आला . त्यातही मालकीचा विषय नसून केवळ मीठ पिकवण्याच्या परवान्याचा विषय आहे . १८७४ साली शिलोत्र्यांच्या किती कोंड्या आहेत व मीठ चौक्यांची जमीन कोणाच्या मालकीची आहे याच्या नोंदी आहेत . १९२६ सालच्या कलेक्टर ऑफ सॉल्ट रेव्हेन्यू यांच्या अहवालात मुंबई व परिसरात १६ मिठागरे सरकारी असल्याचे नमूद केले आहे . तर १९६७ सालच्या मीठ अधीक्षक यांच्या अहवालात सरकारी व खाजगी मिठागरांच्या तक्ता दिला आहे .
१९८३ नंतर शिलोत्र्यांच्या मिठागर जमिनी बद्दल होणाऱ्या नोंदी बंद केल्या गेल्या . मालकी हक्क बाबत न्यायालयीन लढ्यात मीठ विभागाने त्यांच्या मालकीचे पुरावे सादर केलेले नाहीत . लवकरच केंद्र सरकारचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सबळ पुराव्यांसह निवेदन देणार आहोत . त्यांच्या कडून न्याय मिळाला नाही तर कायदेशीर लढा व आंदोलना द्वारे हक्क मागू असे अशोक पाटील म्हणाले .