ठाण्यातील जलवाहतुक पुढील पावसाळ्याआधी होणार सुरु

ठाण्यातील महत्वांकाक्षी समजला जाणारा जलवाहतुक प्रकल्प आता पुढील पावसाळ्याआधी सुरु होईल अशी आशा निर्माण झाली आहे. खासदार राजन विचारे यांनी केंद्रीय राज्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या आॅनलाईन चर्चेनंतर त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

ठाणे : प्रवासाचा ताण पाहता जलवाहतूक एक प्रभावी पर्याय म्हणून आणि महापालिकेस ३२ किमी लांबीचा खाडीकिनारा उपलब्ध असल्याने त्याचा अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी वापर करता येईल असा अहवाल ठाणे महानगरपालिकेने २०१६ साली केंद्राकडे सादर केला होता. त्यानंतर आता पुढील पावसाळ्याआधी ही जलवाहतुक सुरु होईल अशी माहिती खासदार राजन विचारे यांनी दिली आहे. सोमवारी केंद्रीय जलबांधणी राज्यमंत्री मनसुख मांडवीया यांच्याशी आॅनलाईन बैठकीत चर्चा झाली होती. त्या अनुषंगाने ही माहिती पुढे आली आहे.
                  महाराष्ट्रातील अंतर्गत जलवाहतूक विकास कामांच्या प्रगतीबाबत आॅनलाईन बैठक मांडवीया यांनी घेतली. या चर्चेमध्ये खासदार राजन विचारे यांनी ठाणे, मुंबई नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा भार्इंदर व भिवंडी या ७ महापालिका क्षेत्रातील जलवाहतूक मार्ग क्र मांक ५३ ठाणे-मुंबई, ठाणे-नवी मुंबई या दोन्ही मार्गाबाबत माहिती दिली. त्यानंतर मांडवीय यांनी महाराष्ट्रातील जल मार्ग विकास प्रकल्पांना केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने निधी उपलब्ध होणार असून केंद्र शासनामार्फत महाराष्ट्रासाठी केंद्रीय निधी राखून ठेवला असल्याचे सांगितले. यातून या जलमार्गातील जेट्टीचे काम होणार आहे व संचलनाचे काम पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मध्ये आॅपरेटरची नियुक्ती करून राज्य शासनामार्फत करण्याचे नियोजन केले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच महाराष्ट्रातील या जलमार्गावर पुढील पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच जून २०२१ पूर्वी सर्व सुविधांसह फेरीबोट सुरू होणार आश्वासनही दिले असल्याचे विचारे यांनी सांगितले. या चर्चेत विचारे यांनी हेसुद्धा निदर्शनास आणून दिले कि, नवी मुंबई येथील नेरूळ जवळ जेट्टी बांधकाम सुरू असून मांडवा ते मुंबई या धर्तीवर मांडवा ते नेरूळ फेरी सुरू करणे बाबत केंद्र शासनाने पुढाकार घ्यावा अशी सूचना त्यांनी केली. याबाबत केंद्रीय मंत्र्यांनी सदर काम लवकरात लवकर मार्गी लावून संबंधित जेट्टी वरून लवकरच बोट सुरु होणार असल्याचे आश्वासन दिले. तसेच विचारे यांनी संबंधित सर्व प्रकल्पांना गती मिळावी व प्रकल्प पूर्णत्वास यावा यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांकडे संबंधित अधिकारी व खासदारांची आपल्या स्तरावर बैठक आयोजित करावी अशी विनंती केली असता त्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.