Join us

Shiv Bhojan Thali: आता शिवभोजन थाळीसाठी मोजावे लागणार पैसे! मोफत सेवा बंद करण्याचा निर्णय 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 29, 2021 8:34 AM

शिवभोजन थाळीची पार्सल सुविधा देखील शिवभोजन केंद्रांवर उपलब्ध होणार नाही.

मुंबई: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कठोर निर्बंध लावण्यात आले होते. या कालावधीत हातावर पोट असणाऱ्या गरीब मजूर आणि कामगारांचे हाल होऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकारने शिवभोजन थाळी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता मात्र बहुतांश निर्बंध उठवले गेल्यानंतर मोफत शिवभोजन थाळी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यापुढे शिवभोजन थाळीसाठी पैसे मोजावे लागणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. (now you have to pay for shivbhojan thali closing free service) 

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात मोफत देण्यात येत असलेल्या शिवभोजन थाळीसाठी ग्राहकांना १ ऑक्टोबरपासून पूर्वीप्रमाणेच १० रुपये मोजावे लागणार आहेत. ही योजना सुरू झाली तेव्हा एका थाळीचा दर १० रुपये होता. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये आधी तो पाच रुपये करण्यात आला.  मात्र नंतर ३० सप्टेंबरपर्यंत थाळी मोफत देण्याचा निर्णय झालेला होता. आता कोरोना निर्बंध हटविण्यात आल्याने पुन्हा १० रुपये दर असेल. 

दररोज दीडपट थाळी वाटप करण्याचे उद्दिष्ट आता नाही

राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार शिवभोजन थाळीची पार्सल सुविधा देखील शिवभोजन केंद्रांवर उपलब्ध होणार नाही. तसेच १ ऑक्टोबरपासून शिवभोजन केंद्रांना दररोज दीडपट थाळी वाटप करण्याचे उद्दिष्ट आता राहणार नाही. शासन निर्णयानुसार शिवभोजन थाळीच्या मोफत वितरणाचा कालावधी या १४ सप्टेंबर रोजीच संपलेला आहे. राज्यातील कोरोना संसर्गाचे प्रमाण आता कमी होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने म्हटले आहे. कोरोनाचे संकट वाढल्यानंतर १५ एप्रिल २०२१ पासून ब्रेक द चेन अंतर्गत गरीब आणि गरजूंना प्रतिदिन २ लाख शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येत होती.

दरम्यान, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी दिवसभर राज्यातील १ हजार ३२० शिवभोजन केंद्रांवर १ लाख ९० हजार २३० शिवभोजन थाळीचे मोफत वाटप करण्यात आले आहे. तर, सोमवारी गरजूंना १ लाख ९२ हजार ४१५ शिवभोजन थाळ्या मोफत देण्यात आल्या आहेत. 

टॅग्स :शिवभोजनालयराज्य सरकारउद्धव ठाकरे