मनोहर कुंभेजकर
मुंबई - मुंबईचे आद्य नागरिक म्हणून कोळी बांधवांचे शेकडो वर्षांपासून मुंबईत वास्तव्य आहे. आपली संस्कृती जपत आणि पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या या समाजाने मुंबईत अनेक स्थित्यंतरे पहिली. तर मुंबईच्या विकासात त्यांनी मोठे योगदान दिले आहे. मात्र राज्य सरकार व मुंबई महानगर पालिका यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे या आद्य नागरिकांवर आता उपरेपणाची वेळ आली आहे अशी खंत प्रभाग क्रमांक 7 च्या शिवसेना नगरसेविका शीतल मुकेश म्हात्रे यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली.
मुंबईत एकूण 41 कोळीवाडे असून उपनगरातील 15 वगळलेल्या कोळीवाड्यांची गणना एसआरएमध्ये करू नका यासाठी आता शिवसेना आक्रमक झाली आहे. 11 फेब्रुवारी रोजी पालिका सभागृहात 66 ब अन्वये ठरावाची सूचना नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी आणली आहे.
केंद्रीय फिशरीज इन्स्टिट्यूटच्या मदतीने मुंबईतील कोळी बांधवांची लोकसंख्या व बोटींच्या आधारावर मुंबई उपनगरातील 29 कोळीवाडे असल्याची यादी तयार केली होती. तर राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीने उपनगरात 14 कोळीवाडे निश्चित केले तर मत्स्यव्यवसाय खात्याने तयार केलेल्या अहवालात 15 कोळीवाडे वगळण्यात आले. त्यामुळे या वगळलेल्या 15 कोळीवाड्यांची गणना भविष्यात एसआरएमध्ये होण्याची दाट शक्यता आहे आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा मार्फत त्यांचा विकास होईल. त्यामुळे कोळीवाड्यांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत स्वतंत्र तरतुदीद्वारे केलेल्या लाभांचा तसेच भविष्यात कोळीवाड्यांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या स्वतंत्र विकास नियमावलीचा लाभ त्यांना मिळणार नाही.
कोळीवाड्यांची गणना एसआरएमध्ये झाल्यास मुंबईतील या भूमीपूत्रांच्या व्यवसायावर मोठी गदा येईल. त्यांच्या उद्रनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल अशी भीती शीतल म्हात्रे यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली. ही बाब अतिशय गंभीर असून मुंबईच्या भूमिपूत्रांना असे वाऱ्यावर सोडणे मुंबई महापालिकेला भूषणावह नाही असा जोरदार टोला त्यांनी पालिका प्रशासनाला लगावला आहे. या वेगळलेल्या कोळीवाड्यांचा परत सर्व्हे करण्यात यावा. मुंबईच्या आद्य नागरिकांवर आलेल्या एसआरएच्या संकटावर मात करण्यासाठी आणि तातडीने नियोजनबद्ध उपाययोजना करण्यासाठी या गंभीर विषयावर महापालिकेत 11 फेब्रुवारीला रोजी पालिका सभागृहात जोरदार चर्चा होणार असल्याची माहिती त्यांनी शेवटी दिली.