जमीर काझी
मुंबई - आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचा मुहूर्त अद्याप निश्चित झालेला नाही. तरीही भाजपाने मात्र या निवडणुकांसाठी जोमाने तयारी सुरू केली आहे. नालेसफाईच्या कामाचा पाहणी दौरा आणि त्यानंतर भ्रष्टाचाराची पोलखोल सभा अभियान राबवित आतापासून वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याउलट प्रशासकीय राजवट असताना महानगरातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण व भविष्यातील प्रकल्पाची पायाभरणी भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाचा धडाका लावत सत्ताधारी शिवसेना श्रेय मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. निवडणुकीचे बिगुल वाजले नसले तरी त्यापूर्वी सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे वाजणाऱ्या नगारे आणि ढोल-ताशांमुळे महानगरातील वातावरण आणखी रंगत वाढत आहे.
तब्बल ४४ हजार कोटींचे वार्षिक बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकावर कब्जा मिळवायचीच, या निर्धाराने भाजपा यंदा कामाला लागली आहे. त्यासाठी दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींकडून सर्व आवश्यक रसद पुरविली जात आहे. पालिकेचे स्थायी समितीचे माजी सभापती यशवंत जाधव यांच्या घरावर आयकर विभागाने धाडीबाबतच्या घटना मीडियाद्वारे चर्चेत ठेवल्या. त्यानंतर मुंबईकरांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या नालेसफाईच्या कामाच्या पाहणीचा दौरा केला. त्यानंतर, आता पोलखोल अभियान राबवित सत्ताधारी शिवसेनेने कारभाराची लक्तरे मांडण्याचा प्रयत्न अशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे.
तिकडून हा प्रकार सुरू असतानाच शिवसेना मात्र सध्या काहीसा सावध परंतु ठामपणे विकासात्मक कार्यक्रम सादर करीत ‘करून दाखविल्याचे’ श्रेय घेत आहे. त्यासाठी निवडणूक आचारसंहिता लागू न झाल्याने त्याचा मोठा फायदा मिळत आहे. उपनगराचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते महानगरातील कोट्यवधींचे दळणवळण व पर्यावरणपूरक विविध प्रकल्पाच्या लोकार्पण व भूमिपूजन सोहळ्याचा प्रशासनाने सपाटा लावला आहे.
आरोपांना प्रकल्पातून उत्तर
गोरेगाव- मुलुंड जोडरस्ता उड्डाणपुल, हिंदमाता येथील जमिनीखालील अंतर्गत जल टाक्यांचे भूमिपूजन, महापालिकेतील विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक साक्षरतेबाबत बीएससी अर्थात मुंबई शेअर बाजार बरोबरचे आर्थिक साक्षरता मिशन आणि एक मेपासून सर्व मुंबईकरांना अगदी अनधिकृत झोपडीधारक व बेकायदेशीर इमारतीतील रहिवाशांना शुद्ध पाणी देण्याची घोषणा, या सर्व विकासात्मक कार्यक्रमामुळे महानगरात सुरू असलेल्या दळणवळण व्यवस्था व पर्यावरणपूरक हजारो कोटीचे प्रकल्प जनतेसमोर मानले जात आहे. त्यातून भाजपच्या आरोपाला एक प्रकारे उत्तर दिले जात आहे.