मुंबई - कोरोनाचा प्रसार मुंबईत पूर्णपणे नियंत्रणात आल्याने सर्व निर्बंध शिथिल करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शाळा, धार्मिक स्थळांपाठोपाठ आता चित्रपटगृहांचे द्वारही मुंबईकरांसाठी खुले होणार आहे. परंतु, महापालिकेची आर्थिक नाडी हाती असलेल्या स्थायी समितीची बैठक ऑनलाईन पद्धतीनेच रेटण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष बैठक टाळण्यामागचे गौडबंगाल काय? असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित होत आहे. तरीही ऑनलाईन बैठकच सुरु ठेवण्याच्या मतावर शिवसेना ठाम आहे. मात्र पुन्हा सत्तेत येण्याची शाश्वती नसल्यानेच जास्तीजास्त पैसे गोळा करण्यासाठी प्रत्यक्ष बैठक शिवसेना टाळत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
मुंबईत नागरी व पायाभूत सुविधा, प्रकल्पांचे कोट्यावधी रुपये खर्चाचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर केल्यानंतरच त्या कामाचे कार्यादेश काढण्यात येते. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रसार सुरु झाल्यानंतर पालिकेतील सर्व वैधानिक व विशेष समित्यांच्या बैठका ऑनलाईन घेण्यास सुरुवात झाली. मात्र मुंबईत सर्व व्यवहार सुरळीत होऊनही पालिकेतील वैधानिक समित्यांची बैठक प्रत्यक्ष घेण्यात येत नाही. याविरोधात भाजपने न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानुसार प्रत्यक्ष बैठक घेण्याबाबत पाच दिवसांत निर्णय घेण्याची मुदत राज्य शासनाला देण्यात आली होती. परंतु, बुधवारी स्थायी समितीची बैठक ऑनलाईनच घेण्यात आली.
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसारच ही बैठक ऑनलाईन पद्धतीने झाल्याचा स्पष्टीकरण स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले. मात्र प्रत्यक्ष बैठक घेण्यास शिवसेनेला कसली अडचण आहे? ऑनलाईन बैठकांमध्ये झटपट प्रस्ताव मंजूर करुन भ्रष्टाचार तर सुरु नाही? आगामी पालिका निवडणुकीत पुन्हा सत्तेत येण्याची शाश्वती नसल्याने जास्तीजास्त पैसे गोळा करण्यासाठी हेतुपुरस्पर प्रत्यक्ष बैठक टाळण्यात येत आहेत का? असा आरोप भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने आदेश दिल्यानंतर तातडीने सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत बैठक घेतली जाईल. भाजपच्या नगरसेवकांना दुसरे काम नसल्याने केवळ राजकारण करण्यासाठी 'आंदोलना'चा उद्योग सुरू आहे. - यशवंत जाधव (अध्यक्ष, स्थायी समिती )
चर्चेला सामोरे जाण्यास शिवसेनेला एवढी भीती का वाटते? यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल, अशी भीती वाटते. न्यायालयाचे आदेश शिवसेना पाळत नसल्याने अवमान याचिका दाखल करणार आहे. - प्रभाकर शिंदे (गटनेते, भाजप)
महापालिका निवडणुकीत गाजणार मराठी मुद्दा....
मुंबईत मराठीवर कोणाचे प्रेम अधिक आहे? हे दाखवून देण्यासाठी शिवसेना - भाजपमध्ये चढाओढ लागली आहे. पालिकेच्या चिटणीस खात्यात मराठी अधिकाऱ्याला डावलले, मराठी शाळांचे मुंबई पब्लिक स्कूल नामकरण याकडे लक्ष वेधून शिवसेनेचे मराठी प्रेम बेगडी असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. तर शिवसेनेने स्थापनेपासूनच मराठी माणसाच्या हितासाठी लढा दिला आहे. त्यामुळे मुंबईत ८२ पैकी ४४ म्हणजेच ५० टक्क्यांहून अधिक 'अमराठी' नगरसेवक असलेल्या भाजपने चिटणीस पदाच्या नियुक्तीवरून खालच्या पातळीचे राजकारण करू नये, असा टोला स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी लगावला आहे.