मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अगदी खातेवाटपापासून ते निधी वाटपापर्यंत महाविकास आघाडीमध्ये राष्ट्रवादी उजवे ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना राष्ट्रावादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या हातात महाविकास आघाडी सरकारची सूत्रे आहेत का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. उद्धव ठाकरे यांनी एका वाक्यात स्पष्टपणे यावर भाष्य केले आहे.
काहीच मिळत नसले की खोटे आरोप करा, बदनामी करा हे सगळे सुरु असते. २५ आमदार नाराज असल्याचे काहींनी दिले होते. ते नाराज नव्हते, अर्थाचा अनर्थ लावण्यात आला होता. मी नाकारु शकलो असतो. पण त्यामध्ये काही कामे सुरुवातीच्या काळात रखडल्याचे होते. त्यामुळे अर्थगती मंदावली होती. निधी आणायचा कुठून हा प्रश्न होता. ही सर्वपक्षीय चर्चा होती. मी मुख्यमंत्री असल्याने ग्रामीण भागातील लोक येऊ शकत नाहीत मग ते लोकप्रतिनिधींना विचारणा करतात. आता गेल्या आठवड्यात मी त्या आजींच्या घरी गेलो होतो. तिथेसुद्धा महिला पाण्याचा प्रश्न असल्याचं सांगत होत्या. हे प्रश्न सोडवायला पाहिजेत. त्रागा करुन चालणार नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी नाराज शिवसेनेच्या आमदारांबाबत बोलताना सांगितले.
शरद पवारांच्या हाती महाविकास आघाडी सरकारची सूत्रे?
अशा आरोपांचा विचार करत नाही. ज्यांना बोंबलायचे आहे त्यांना बोंबलू द्या. सरकार उत्तम चालले आहे. शरद पवारांबद्दल बोलायचे झाले ते वडीलधारी आहेत. त्यावेळी त्यांच्या वागणुकीत मस्ती किंवा रुबाब नसतो. एखाद्या वडीलधाऱ्याप्रमाणे येतात, मुद्देसूद बोलतात, थोड्या गप्पा होतात आणि चांगले सरकार चालले आहे. त्यामुळे सूत्रे वगैरे असे काही नाही. तिघे एकत्र मिळून काम करत आहोत. एकत्र हे एकच सूत्र आहे, असे उद्धव ठाकरे यांनी नमूद केले. लोकसत्ता आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
दरम्यान, भोंग्याचा मुद्दा गाजलाय असे मला वाटत नाही. कारण, तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे, तो निर्णय देशभर लागू आहे. गतआठवड्यात गृहमंत्र्यांनी त्यासंदर्भात एक बैठकही घेतली. त्यामध्ये असेच ठरले की, जसे नोटबंदी केली, लॉकडाऊन केले, हा निर्णय देशभर लागू केला होता. त्याचप्रमाणे भोंगाबंदीही देशभर करा, असे म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी भोंग्याचा चेंडू केंद्राकडे ढकलला आहे. या याचिकेतील निर्णयात केंद्र सरकार एक पार्टी होती, त्यामुळे केंद्र सरकारनेच हा निर्णय घ्यायला हवा, असेही उद्धव ठाकरेंनी म्हटले.